नेपाल र भियतनामबीच हुने हवाई सम्झौताका लागि स्वीकृति

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल र भियतनाम सरकारबीच हुने हवाइ सेवा सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीको भियतनाम भ्रमणका क्रममा हवाई सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीको कम्बोडिया र भियतनाम भ्रमण आपसी सम्वन्ध विस्तार एवं नेपालले सञ्चालन गर्न लागेको सगरमाथा सम्बादका लागि थप महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

बाहिरी मुलुकबाट नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरुमा अध्ययनका लागि आउने विदेशी विद्यार्थीहरुलाई पाँच वर्षका लागि एक भिसा वर्षमा तोकिएको भन्दा बढी कार्यरत नहुने गरी निशुल्क अध्ययन भिसा कोटा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले नुवाकोटको रातमाटे, धादिङ, चितवन, तनहुँ, मकवानपुर र नवलपरासीको वर्दघाटसम्मको विभिन्न स्थानको करिब १४ सय ४० हेक्टर जग्गा ४ सय केभी प्रशारण लाईन तथा सबस्टेशन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि प्राप्त गर्ने निणर्य गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षमा दिल्लीबहादुर सिंह तथा सदस्यमा रामप्रसाद धिताल, रामकृष्ण खतिवडा, रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागिरथि भट्टराई ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्ने र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर अर्जुनकुमार कार्कीको कार्यावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको क्रममा बजेट सहायताको रुपमा प्राप्त हुने दोस्रो कार्यक्रमगत क्रृण सहायता एक सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अध्यागमन नियमावली २०५१ को नियम ४६ बमोजिम अनुसूची ९ र अनुसूची १२ हेरफेर गरिएको र त्यसअनुसार सार्क मुलुक बाहेकका नागरिकलाई वहुप्रवेशी भिसा १५ दिनको ३० डलर, ३० दिनको ५० डलर र ९० दिनको १ सय २५ डलर कायम गरिएको छ भने सार्क मुलुकका नागरिकलाई भने ३० दिन सम्मका लागि थप भिसा शुल्क नलाग्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।

एक प्रश्नमा मन्त्री बाँस्कोटाले सबै प्रकारका सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणलाई समाप्त गरिने र यसलाई सरकारको अधिकार क्षेत्रमा ल्याएर संरक्षण गरिने स्पष्ट गर्नुभयो ।