जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझका लागि आयोग गठन

केशव ढुंगाना । सरकारले सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न ४ सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ ।

मन्त्रपरिषद्को पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा जानकीबल्लभ अधिकारी, दुर्गा दाहाल र जगतबहादुर देउजा सदस्य रहनुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम उपयुक्त विधिबाट तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीका लागि न्युनतम लगानीको सीमा प्रतिलगानी कर्ता ५ करोड रूपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले जपान सरकारबाट ‘प्रोजेक्ट फर ह्युमन रिसोर्स डेभलपमन्ट स्कलर्सिप’ अन्तर्गत प्राप्त हुने २५ करोड ६० लाख रूपैयाँ अनुदान स्वीकार गर्ने, नेपाल र फिनल्याण्ड एवं नेपाल र नर्वेका परराष्ट्र मन्त्रालय बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, बैठकले खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक २०७६ र भन्सार ऐनको नयाँ विधेयक तर्जूमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य–जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँड सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ र आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड २०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले सन् २०२० मा लुम्बिनीमा संयुक्त राष्ट्रसंघ बैशाख दिवसको आयोजना गर्ने, प्रत्येक वर्षको जेष्ठ १६ गते राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने र विक्रम संवत् २०७६ लाई लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको अभियान वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।