बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफल जारी

काठमाण्डौ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्र्तगत भुमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विभिन्न शिर्षक माथि छलफल भएको छ ।

छलफलमा सत्तापक्षीय दलका सांसदहरुले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार भुमिहिन तथा सुकुम्बासीलाई जमिन र आवास व्यवस्था गर्ने गरी वजेट आउनु प्रशंसनीय भएको बताउनुभयो ।

उहाँहरुले भुमिको समस्यालाई बैज्ञानिक रुपमा समाधान गर्ने तर्फ सरकारकले ध्यान दिनु पर्ने, बास्तविक किसानसँग जमिन नहुने र कृषि नगर्ने जमिन्दार रहने जस्ता भुमि सम्बन्धी समस्या हल गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसदहरुले असाय र निमुखालाई न्यायको पहुँच पु¥याउने, पिडकलाई दोषि करार गर्न सक्ने र फेरिएको परिस्थितीमा देवानी र फौजदारी संहिता कार्यान्वयन मुख्य प्राथमिकता राखेर वजेट आउनु सकारात्मक भएको पनि बताउनुभयो ।

छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले संविधानको मौलिक हकमा रहेको व्यवस्था अनुसार भुमिहिन किसानलाई भुमि व्यवस्था गर्न आवश्यक वजेट विनियोजन हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँहरुले गुठी विधेयक मार्फत सरकारले धर्म र संस्कृतिमाथि प्रहार गरेको, एउटै जग्गामा दोहोरो मोहियानी हक लगाउने काम भएको र चक्लाबन्दी समस्या समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिन नसकेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।

गरिवको पहुँचमा न्याय पुग्न नसकेको भन्दै महंगो न्यायलाई सर्वसुलभ र सस्तो बनाउने तर्फ अझै बजेट विनियोजन हुन नसकेको तर्फ सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।