कालीगण्डकीमा उत्खनन गर्न रोक

 पर्वत-कालीगण्डकी नदीमा तीन महिनासम्म ढुंगागिट्टी, वालुवा उत्खननमा पूर्ण रुपमा रोक लगाईएको छ । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले उत्खननमा रोक लगाएको हो । व्यापक रुपमा नदीबाट उत्खनन भएको र गाउँपालिकाले अनुगमन नगरेको भन्दै आलोचना भएपछि कानुन अनुसार उत्खननमा कडाई गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

नदीमा उत्खनन गर्न पूर्ण रुपमा रोक लगाउने र गाउँपालिकाले बनाएको कार्यविधि उलंघन गर्नेलाई कारवाहि गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले हरेक वर्ष नदीमा निर्माण सामाग्री उत्खनन गर्नका लागि ठेक्का लगाउँदै आएको थियो । तर, यसवर्ष भदौ १५ गतेसम्म ठेक्का नलगाउने भएको छ ।

तीन महिनाको अवधि भित्र कसैले नदीमा डोजर, एक्साभेटर वा अन्य कुनै हेवी ईक्यूपमेण्ट लगेर उत्खनन गरेमा तत्काल कारवाहि गर्ने निर्णय भएको छ । नदीमा उत्खननमा गरेको भेटिएमा टेक्टरलाई १५ हजार, टिप्परलाई २५ हजार र डोजरलाई ६० हजार जरिवाना तोकेको छ ।

गाउँपालिकाले गरेको निर्णय विपरित गरेमा जरिवानालाई दोव्वर बनाउँदै लैजाने गाउँपालिकाका अध्यक्ष मल्लले बताउनु भयो । अवैध रुपमा नदि जन्यवस्तु उत्खनन् हुन नदिन गाउँपालिकाले प्रहरी सँग समन्वय गर्ने भएको छ । प्रहरीले नदी उत्खनन गरेको सम्वन्धित व्यक्ति र साधन पक्राउ गरेमा जरिवानाको १५ प्रतिशत प्रहरीलाई बुझाउने निर्णय गरिएको छ । अवैध क्रसर उद्योग समेत बन्द गर्ने गाउँपालिकाको निर्णय रहेको छ ।

कालीगण्डकी नदीमा अवैध उत्खनन भएको भन्दै अख्तियार सम्म मुद्धा पुगेको छ । गाउँपालिकाले अख्तियारमा मुद्धा परेपछि आफ्नो गाउँपालिका क्षेत्रका सबै घाटहरुमा टोली खटाएर उत्खननको अवस्थाको बारेमा अनुगमन गरेर उत्खननमा रोक लगाउन बाध्य भएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता देबेन्द्रबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

वडाध्यक्ष भीस्म मल्ल,राजस्व अधिकृत लिलाधर सुबेदी, प्राविधिक कृष्ण रिजाल र कलाधार आचार्य सहितको टोली खटाएर घाटमै पुगेर अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमन टोलीले अवैध उत्खनन भएको भनेर दिएको रिपोर्ट सम्बन्धित निकायमा पठाईएको छ । कतिपय स्थानमा सम्झौता भन्दा बढि मात्रामा उत्खनन भएको हुनाले प्रचलित कानुन अनुसार काम गर्न निर्देशन दिईएको मल्लले बताउनुभयो ।