तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

‘न्यायालयको सुदृढिकरणका लागि सहयोग र समन्वय आवश्यक’

केशव ढुंगाना । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयको सुदृढिकरणका लागि राज्यका सम्पूर्ण अंगहरू बीच सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले तयार पारेको न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना आज काठमाडौमा सर्वजनिक गर्नुहुँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालय भित्रका विभिन्न समस्याहरू समाधानका लागि राज्यका सम्पूर्ण अंग र निकायहरू बीच सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि न्यायालय प्रति आम नागरिकको अपेक्षामा आएको परिवर्तन सम्बोधन गर्नका लागि स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायहरूको क्षमता विकासका लागि राज्यका अन्य अंग र निकायहरूको सहयोग अपरिहार्य रहेको प्रधानन्यायाधीश राणाले उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहीत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रविधिमा आधारित न्याय प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालले आगामी ५ वर्षका लागि छिटो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्ने, न्यायमा सबैको पहुँच पुर्याउने, न्यायीक सूशासन अभिवृद्धि गर्ने, अदालत व्यवस्थापन सुदृढ बनाउने र न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्वास अभिबृद्धि गर्ने ५ वटा लक्ष्य र २३ वटा रणनीति सहितको पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button