गरीब परिवारलाई परिचयपत्र वितरण

काठमाडौँ/ सरकारले हालसम्म ४४ हजार ९७६ गरीब परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरेको छ । गरीब घरपरिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने र व्यावसायिक परियोजनामार्फत उनीहरुलाई सामाजिक सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले मुलुकको २६ जिल्लामा सर्भेक्षण गरिएको थियो । सर्भेक्षणले तीन लाख ९१ हजार ८३१ घरपरिवारलाई गरीबका रुपमा पहिचान गरेको थियो । सोही आधारमा सरकारले हालसम्म ४४ हजार ९७६ गरीब परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरेको हो । सर्भेक्षणमा परेकोे कूल गरीब घरपरिवारमध्ये यो ११ प्रतिशत रहेको छ । सर्भेक्षणमा अतिगरीब एक लाख ८८ हजार २३२, मध्यम गरीबमा एक लाख १९ हजार ७५४ र सामान्य गरीबमा ८३ हजार ८४५ जना पाइएका छन् । आठ लाख ३२ हजार ५८६ गैरगरीब पाइएका छन् । ती जिल्लाका १२ लाख २४ हजार ४१७ घरपरिवारका बारे अनुसन्धान गरिएको थियो ।

गरीब घरपरिवारको पहिचानका लागि जनसङ्ख्या, घर, सुविधा, सम्पत्ति, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्रलगायतलाई आधार मानेर सर्भेक्षण गरिएका थियो । सर्वेक्षण हुने जिल्लामा खोटाङ, भोजपुर, सिराहा, रौतहट, रामेछाप, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, रुकुमपूर्व, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बर्दिया, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलाली छन् । खोटाङ, भोजपुर, तनहुँ, गोरखा, रौतहट, अर्घाखाँची, बाजुरा, जाजरकोट, डोल्पा, कालीकोट, मुुगु, बर्दिया, अछाम र कैलालीमा करीब दुुई लाख घरपरिवारलाई गरीब पहिचान गरिएको भए पनि यी १४ जिल्लामा एक परिवारलाई पनि परिचयपत्र वितरण गर्न सकिएको छैन । विगतमा ती जिल्लामा गरिएको गरीब पहिचान कार्यक्रममा केही जिल्लामा भएका प्राविधिक त्रुटिका कारण धनी मानिसले पनि गरीबको सूचीमा नाम दर्ता गराई परिचयपत्र लिन खोजेपछि वितरणमा समस्या भएको छ । सर्भेक्षण भएका केही स्थानमा परिचयपत्र वितरणमा समस्या आएका कारण उक्त कार्यक्रम सफल बनाउन स्थानीय तहको सहकार्यमा वितरणका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । उक्त कार्य सम्पन्न भएपछि गरीबी निवारणका लागि आवधिक योजना तथा दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित भई आयआर्जन, सीपमूलक, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, खाद्य सुरक्षा भत्तालगायत सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विगतको अनुभवलाई दृष्टिगत गरी यस्ता किसिमका त्रुटि नदोहोरिने गरी स्थानीय तहसमेतको सहभागितामा कार्यविधि बनाएर १२ जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षमा सर्भेक्षण शुरु गरिएको छ । सर्भेक्षण गर्न लागिएका जिल्लामा ताप्लेजङु, धनकुटा, महोत्तरी, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, स्याङ्जा, लमजुङ, म्याग्दी, बाँके, दैलेख, डडेल्धुरा र दार्चुला छन् । गत साउन १७ गते स्याङ्जाबाट शुरु गरिएको सर्भेक्षण चार महीनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । वर्गीकरणमा परेका गरीब वर्गको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई सरकारले मुलुकमा गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सर्भेक्षण गर्न लागिएका जिल्लामा नगरपालिका तथा गाउँपालिका गरी कूल ९२२ स्थानीय तह छन् । सर्भेक्षणका लागि ५६८ गणक र ११४ सुपरीवेक्षक खटिएका छन् । गणनाका लागि अत्याधुनिक विधि अपनाएर ट्याबलेटमा राखिएका आवश्यक प्रश्न सोधिने त्यसको उत्तर आएपछि केन्द्रमा सूचना पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेश, गाउँपालिका, घरपरिवारको परिचयात्मक विवरण, परिवारमूलीको विवरण, नाम, नागरिकता नं, आवाससम्बन्धी विवरण, पारिवारिक सम्पत्ति विवरणलगायत विषयमा सूचना सङ्कलन गरिनेछ ।

त्यसको प्रशोधन गरी नतिजा प्रकाशन गरिनेछ । सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गरीबीको आ–आफ्नै ढङ्गले परिभाषित गरेका कारण वास्तविक गरीबको सङ्ख्य प्राप्त हुनसकेको छैन । संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न रोजगारीको हकको व्यवस्था गरेको भए पनि सो कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताले सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा नकारात्मक असर पार्ने गरेको थियो । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को लक्ष्य लिएसँगै आन्तरिक तथा बाह्य लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । देशमा स्थिरताको वातावरणले लगानी वृद्धि भई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने हुँदा यसबाट गरीबी घट्ने विश्वास गरिएको छ । करीब ५० लाख युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कारण उनीहरुले स्वदेश पठाउने विप्रेषणका कारण गरीबी घटेको समाचार आए पनि निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका समूहको जीवनस्तरमा खासै सुधार हुनसकेको छैन । दुर्गम क्षेत्र तथा पहाडी र हिमाली जिल्लामा गरीबको अवस्था दयनीय देखिएको छ । मुलुकको गरीबी बढ्नुको कारण देशको जनसङ्ख्यालाई आवश्यकताअनुसार उत्पादन नहुनु, रोजगारीका अवसर प्राप्त नहुनु, पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसक्नुजस्ता प्रमुख कारण मानिन्छ । आगामी वर्षमा बाँकी ३९ जिल्लामा गरीबी पहिचानका लागि सर्भेक्षण कार्य सम्पन्न गरिने छ । मन्त्रालयअन्तर्गत गरीब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका प्रमुख झवीन्द्रप्रसाद पाण्डेले गरीब वर्गलाई वर्गीकरण गर्ने त्यसअनुसार परिचयपत्र वितरण गर्ने र विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रममार्फत उनीहरुका आयआर्जन वृद्धिका अवसर उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुुभयो ।

गरीबलाई दिइने परिचयपत्रका आधारमा उनीहरुलाई लाभान्वित बनाउने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा, खाद्य सुरक्षा भत्तालगायत सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । गरीबी निवारणका लागि आवश्यक परियोजना सञ्चालन गरी दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित हुनका लागि उनीहरुलाई सरकारले विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । प्रत्येक वर्ष सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदा गरीबलाई लक्षित विभिन्न कार्यक्रम आउने गरेका छन् । निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका समूहको जीवनस्तरमा अपेक्षाअनुसार सुधार हुनसकेको छैन । भूमिको अभावमा गरीबी केही मानिसको पहुँचमा भूमि नभएका कारण पनि गरीब बन्न पुगेका छन् । गरीबी न्यूनीकरणका लागि भूमि व्यवस्थापनको पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । भूमि उत्पादनको स्रोतका साथै पूँजी पनि हो । सरकारले हालै ल्याएको भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयकमा भूमिहीन (सुकुम्वासी) तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौँका उपत्यकाका विभिन्न नदी तथा वरपर क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । विगतका सरकारले भूमिहीनलाई जमीन वितरण गर्न आयोग वा कार्यदल गरी १२ पटक गठन गरेको भए पनि समस्या अझै समाधान हुनसकेको छैन । सामाजिक रुपान्तरणका लागि युवा–नेपाल नामक सामाजिक संस्थाले भूमिहीन सुकुम्बासीको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

कुपण्डोल, जडिबुटी र नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जनका लागि सिलाइ बुनाई, ब्यूटीपार्लरजस्ता क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको संस्थाका कार्यक्रम निर्देशक भिक्टेरी थापाले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाले पारित सो विधेयकमा भूमिहीनलाई तोकिएको जमीन निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई भने जमीनको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्याङ्कन तथा जमीन कमाइरहेको अवधिसमेत हेरेर निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यस्तो जग्गा अंशवण्डा र अपुतालीकोबाहेक १० वर्षसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवश्यकताअनुसार रोजगारका लागि पायक पर्ने स्थानमा आवास उपलब्ध गराइने वा सामुदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाइने वा जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराइने भनिएको छ ।