२०७६ साल कार्तिक २७ गते बुधबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन आज : प्रतिघण्टा दुई सय किलोलिटर इन्धन आउने

रेडियो नेपाल २०७६ भदौ २४ गते ७:४४

काठमाडौँ । दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइनको रुपमा रहेको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन आज हुँदैछ । मंगलबार दिउसो पाइपलाईनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा गर्नुहुने छ ।

दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले ‘हाइटेक’ प्रविधिबाट पाइपलाइन उद्घाटन गर्नुहुने छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री ओलीले र उहाँका भारतीय समकक्षी मोदीले नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद भवनबाट एकैसाथ पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गर्नुहुने कार्यक्रम छ ।

रिमोटको सेन्सर हुँदै कम्प्युटरको सेन्सरमार्फत अमलेखगन्जस्थित डिपोको युनिटको भल्व खुल्ने छ र त्यसपछि पाइपलाइनमार्फत नियमित रूपमा तेल आपूर्ति सुरु हुने छ । यसअघि नै सो पाइपलाइनको सफल परीक्षण भइसकेको छ । उद्घाटनसँगै विगत डेढ दशकदेखि चर्चामा रहेको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनले पूर्णता पाउने छ ।

परीक्षणका क्रममा पाइपलाइनमा तेल भरिएको हुनाले मोतिहारीबाट छोड्नेबित्तिकै अमलेखगन्जमा तेल आइपुग्ने छ । पाइपलाइनमार्फत प्रतिघण्टा दुई सय किलोलिटर इन्धन अमलेखगन्जको डिपोमा खसाल्न सकिने छ । गत साउन २ गते पहिलो पटक मोतिहारीबाट पाइपलाइन हुुँदै अमलेखगन्ज डिपोमा डिजल आइपुगेको थियो । मोतिहारीबाट हालिएको हजार किलोलिटर डिजल १८ घन्टापछि अमलेखगन्ज डिपोमा आइपुगेको थियो ।

मोतिहारीदेखि रक्सौलको नेपाल–भारत सीमासम्म ३२.८० किलोमिटर र सीमादेखि अमलेखगन्जस्थित निगमको क्षेत्रीय डिपोसम्मको ३६.२८ किलोमिटरको दूरीमा पाइपलाइन बिछ्याइएको छ ।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्रकुमार गोइतले उद्घाटनसँगै सो पाइपलाइन हुँदै भारतबाट नियमित पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति सुरु हुने जानकारी दिनुभयो । दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले रिमोट थिच्नुभन्दा अघि नै मोतिहारीस्थित इन्डियन आयल कर्पोरेसनको डिपोले तेल छोडिसकेको हुने छ ।

नेपाल र भारतबीचको मित्रताको प्रतीकका रूपमा समेत रहेको पाइपलाइनको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । पाइपलाइनको नेपालतर्फको ३७.५ किलोमिटरको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले गर्नेछ ।
मुलुककै पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएसँगै वार्षिक करिब ५० करोड रुपियाँ ढुवानी खर्च बचत हुने विश्वास लिइएको छ ।