२०७६ साल मंसिर १ गते आइतबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

अनेरास्ववियूद्वारा भारतीय राजदूतावास अगाडि धर्ना   

रेडियो नेपाल २०७६ कार्तिक २२ गते १५:५८

Image may contain: 6 people, including Sunita Baral, people smiling, crowd

काठमाडौँ –    सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को भ्रातृ सङ्गठन अनेरास्ववियूले आज भारतीय राजदूतावास अगाडि धर्ना दिएको छ । भारतीय पक्षले नेपाली भूमि कालापानी, लुम्पियाधुरा र लिपुलेक आफ्नो नक्सामा राखेको आरोप लगाउँदै अखिलले बिहान ११ देखि साढे १२ बजेसम्म दूतावास घेराउ गरेको हो ।

घेराउपछि आयोजित कोणसभामा अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महरले भारतलाई नेपालको भूमि अतिक्रमण नगर्न र असल छिमेकीका रुपमा व्यवहार गर्न आग्रह गर्नुभयो भने सहसंयोजक रञ्जीत तामाङले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सा मान्य नभएकाले सच्याउन माग गर्नुभयो ।

अमृत क्याम्पसबाट नारा जुलुस गर्दै गएको जुलुस लैनचौरस्थित दूतावास अगाडि पुगेर धर्ना दिएको थियो । विद्यार्थी नेता सुदेश पराजुलीले आइतबार नेपालको भूमि फिर्ता गराउन परराष्ट्रमन्त्रीलाई कूटनीतिक तवरबाट पहल गर्न दवाव दिने र सोमबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपालस्थित कार्यालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइने जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि नेपाल विद्यार्थी सङ्घलगायत विद्यार्थी सङ्गठनले नेपाली भूमि मिचिएको र नयाँ नक्सा आफूहरुलाई अमान्य भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

Image may contain: 11 people, people smiling, crowd and outdoor

प्रधानमन्त्रीस्तरमै छलफल गर्न आग्रह  
कालापानी, लिपुलेकलगायत नेपाली भू–भागलाई भारतीय क्षेत्रका रुपमा चित्रण गरी भारतले हालै प्रकाशन गरेको भनिएको नयाँ नक्साप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आपत्ति जनाएको छ । छ दशकदेखि नेपालको कालापानी भूमिमाथि अतिक्रमण भएको भन्दै उक्त समाजले त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै पुनः पुरानै गल्ती दोहो¥याएर त्यस्तो नक्सा प्रकाशन गरेकामा आपत्ति जनाएको हो ।

“भारतको यस्तो गल्तीले नेपाल–भारतबीच विद्यमान सौहार्द्रपूर्ण, सुमधुर एवं नागरिकस्तरमा समेत घनिष्ठ र सद्भावयुक्त सम्बन्धमा आँच पुग्ने देखिन्छ, तसर्थ उक्त गल्ती शीघ्र सच्याउँदै नेपाली भू–भाग र नेपाली स्वाभिमानप्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गर्दछ”, समाजद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यसैगरी नेपाली भू–भागको संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकार दृढताका साथ प्रस्तुत भई यस विषयमा भारतसँग तत्काल प्रधानमन्त्रीस्तरमै छलफलका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन पनि उक्त समाजले आग्रह गरेको छ ।
रासस