सन्दर्भ : अन्तराष्ट्रिय बाल दिवस, दोलखामा बालविवाह शुन्य

 दोलखा । ‘विवाहबारी बिस बर्ष पारी’ भन्ने नारा सहितको निरन्तरको अभियान र सरोकारवालाहरुको सक्रियताका कारण दोलखा जिल्लामा बालविवाहको संख्यामा कमी आएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा बालविवाह सम्बन्धि कुनै उजुरी नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को कार्तिक महिनासम्म बालविवाह सम्बन्धि एउटै पनि उजुरी नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रहरी नायव उपरीक्षक मानबहादुर राईले बताउनु भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाको तथ्याङ्क अनुसार दोलखा जिल्लामा आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ मा बालविवाह सम्बन्धि तीन वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने आर्थिक बर्ष ०७४/०७५ मा बालविवाह सम्बन्धि सात वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

बालविवाह सम्बन्धि कानुनी व्यवस्थाको कडाईका साथ पालना, चेतनाको विकास र प्रहरी सक्रियताका कारण दोलखा जिल्लामा बालविवाहको संख्या घट्दै गएको प्रहरी नायव उपरीक्षक मानबहादुर राई बताउनु हुन्छ । प्रहरीले बालविवाह अन्त्यको लागि ईलाका प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी चौकीहरु मार्फत समेत निरन्तर अनुगमन र चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्दै आएको प्रहरी नायव उपरीक्षक राईको भनाई छ ।
जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डे जिल्ला समन्वय समितिको तेस्रो जिल्ला परिषद बैठकले दोलखालाई आर्थिक बर्ष ०७७÷०७८ भित्र बालविवाह मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको र सोहि अनुसार चेतना मूलक विशेष अभियानहरु समेत सञ्चालन गर्दै आएकोले पनि दोलखामा बालविवाह गर्नेको संख्यामा कमि आएको बताउनु हुन्छ ।

मुलुक संघियतामा गएपछि स्थानिय पालिकाहरुले बालविवाह विरुद्ध कानुनी एवं चेतनामुलक अभियान सञ्चालन गरेको र विद्यालय तथा अभिभावकहरुलाई बालविवाहबाट हुने बेफाईदा र कानुनी पक्षको बारेमा निरन्तर जानकारी गराउदै आएकोले पनि दोलखामा बालविवाहको संख्या घटेको जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख पाण्डे बताउनु हुन्छ ।

दोलखा जिल्लामा बालविवाह अन्त्यको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सहितको सरकारी निकाय, गैर सरकारी निकाय, सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीहरुले निरन्तर चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्दै आएको र दोलखाको ग्रामीण क्षेत्रमा शैक्षिक एवं चेतनाको स्तरमा बृद्धि भएकोले बालविवाह कम हुदै गएको प्रदेश तीन सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको स्वयमसेवक सहजकर्ता राजन वस्नेत बताउनु हुन्छ ।
सरकारले २० बर्ष पुरा नभै केटा या केटी कसैले पनि विवाह गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । २० बर्ष नपुगी विवाह गरेको अवस्थामा बाल बालिका सम्बनिध ऐन २०७५ को दफा ७२ (३) (ख) मा बालविवाह तय गर्ने, बालविवाह गराउने र बालविवाह गर्नेलाई ७५ हजारसम्म जरीवाना र तीन बर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । बालविवाहको कारण विशेषगरी महिलाको बृत्ति विकास र बालविवाह पछि जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाई छ ।

प्रदेश तीन सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति, बिभिन्न गैर सरकारी संघसंस्था, सरकारी कार्यालय र सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मीहरुको सहयोग र सहकार्यमा विद्यालय, आमा समूह, बाल क्लब तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई बालविवाहको असर, कानुनी पक्ष आदिको बारेमा निरन्तर जानकारी गराउदै आएको स्वयमसेवक सहजकर्ता वस्नेत बताउनु हुन्छ । बालविवाह कम गर्न विवाह गराउन सक्रिय रहने ब्राम्हणहरुलाई बालविवाहको विषयमा जानकारी गराउने तथा बालविवाहको विषयमा साथिले साथिलाई पत्र लेख्ने अभियान पनि प्रभावकारी देखिएको वस्नेत बताउनु हुन्छ ।