महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको एउटै पीडा : काम र नाम छ, तर दाम छैन

कञ्चनपुर । कञ्चनपुर बेलडाँडीकी सरस्वती शाही महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुनुहुन्छ । विगत उन्नाइस वर्षदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रुपमा काम गर्दै आइरहनुभएकी शाही राज्यलाई दिनरात सेवा गरेर उल्टै हेपिएको महशुस गरेको बताउनु हुन्छ ।

२०५७ सालदेखि निःश्वार्थ रुपमा स्वास्थ्य सेवा लाग्दै आउनु भएकी शाही अहिले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका समन्वय समिति बेलडाँडीकी अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । घरपरिवार र आफन्त नभनी दिनरात जनताको सेवामा लागे पनि पारिश्रमिकको टुंगो समेत नभएको क्षेत्रमा काम गर्दा कहिले काँही साह्रै चित्त दुख्ने गरेको उहाँ बताउनु हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु, स्वास्थ्यका खम्बा हौँ, रातदिन घरपरिवार नभनी काम गर्छौ तर हाम्रो पारिश्रमकको टुङ्गो समेत नहुँदा चित्त त दुखिहाल्छ नी ।’ पहिला जे जस्तो भएपनि सरकारले मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरे आफुहरु जस्तो स्वयंसेविकालाई न्याय हुने शाहीको तर्क छ । ‘बिहान घर छोडेर बाहिर आउँदा हाम्रो घरमा पनि श्रीमान, छोराछोरी हुन्छन्, हाम्रा पनि समस्याहरु हुन्छन्, स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा सेवा गर्न पाउँदा खुसी लागेपनि बिना पारिश्रमिक काम गर्नू पर्दा पीडा त हुन्छ नी । ’ शाहीले भन्नुभयो ।

त्यसो त शाही जस्तै बेलडाँडी १ की स्वास्थ्य स्वयंसेविका सावित्री भट्टको समस्या पनि उस्तै छ । रातदिन नभनी समाज सेवामा लाग्दालाग्दै आफ्नो आर्थिक अवस्था बिग्रन थालेको भट्टले बताउनुभयो । दिनरात नभनी जनताको सेवामा जुटेपनि अझ आफ्नो कामको मुल्यांकन समेत नहुँदा खिन्नता महशुस हुने गरेको भट्टले बताउनुभयो । “स्वयंसेविका भएर हामीले धेरै काम गर्दै आएका छौँ । तर हाम्रो कामको लेखाजोखा कसैले गरेको जस्तो हामीलाई लागेको छैन ।’ भट्टले भन्नुभयो, ‘दिनरात खटिएर काम गर्छौ, तर गाउँघरमा कति तलब पाएका छौ, कति भत्ता पाएका छौ भन्दा हामीलाई हेपेको जस्तै हुन्छ ।’

स्वास्थ्य स्वयंसेविका लक्ष्मी लुहार पनि समाज र सरकार दुबैको स्वयंसेविकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिर्वतन आउन नसकेको बताउनुहुन्छ । पहिलापहिलाको भन्दा अहिले केही सहज भएपनि अझै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइनसकेको उहाँको बुझाइ छ । देशभरीकै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई सरकारले मासिक तलब दिन नसकेपनि उचित भत्तासम्म भएपनि उपलब्ध गराउनु पर्ने उहाँको धारणा छ । बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ की वडा सदस्य समेत रहेकी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कमला ओखेडा पनि सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई न्युनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनु हुन्छ ।

बेलडाँडीका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको जस्तै धारणा बेलौरीका स्वयंसेविकाहरुको पनि छ । बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर ५ रामनगरकी उमा चौधरी स्वयंसेविकाहरुको निःशुल्क औषधोपचारका लागि सरकारले परिचयपत्र बनाइ दिनुपर्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ ।

बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर ८ की लक्ष्मी रानाले सेवा नै धर्म हो भन्ने सोचेर विगत १९ वर्षदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रुपमा काम गर्दै आएको सुनाउनु भयो । उहाँ सेवा संगसंगै आफुहरुको पारिश्रमिक पनि हुनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । सधैभरी त सेवा गर्न नसकिने रहेछ नी केही पारिश्रमिक भए राम्रो हुन्थ्यो उहाँले बताउनुभयो ।
देशमा सबैभन्दा सशक्त रुपमा परिचालित भएको र सफल मानिएको एउटा परियोजना हो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका ।

यद्यपी स्वास्थ्यका क्षेत्रमा समाजले कोल्टे फेरे पनि अझै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भइसकेको छैन । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन अहम् भूमिका खेलेका छन् । स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धन गर्ने, जनचेतना फैलाउने, खोप लगाउने, मातृ र नवजात शिशु मृत्युदर घटाउने, कुपोषण हटाउने, सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्था जान प्रोत्साहित गर्ने, सरुवा रोग नियन्त्रण गर्ने, व्यक्तिगत सरसफाइ र वातावरणीय सरसफाइ बारे जनचेतना फैलाउने जस्ता कार्य महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि दैनिकी नै बनिसकेको छ ।

सेवा वापत न्यून रकममा काम गरिरहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको एउटै पीडा छ : काम र नाम छ, तर दाम छैन । यही पीडाका बीच अब भने निःस्वार्थ सेवा भावनाले काम गर्दै आएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले बुढेसकालका लागि सामाजिक सुरक्षाको माग गर्न थालेका छन् । बिहानै देखि स्वास्थ्य सुधारका लागि स्थानीय बासिन्दाको घरदैलोमा पुग्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले सेवा भावनाले काम गर्दै आए पनि बाँच्नका लागि उनीहरु आर्थिक अभाव खेप्न बाध्य छन् । बिहानै एक छाक खाना खाएर सामाजिक कार्यका लागि घरबाट निस्कने देशैभरका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको एउटै पीडा हो, आर्थिक अभाव ।

यसै पीडालाई मध्यनजर गर्दै, संघीय सरकार संगै कुनैकुनै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि थोरै भएपनि प्रोत्साहनका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले गतवर्ष वार्षिक रुपमा एकमुस्ट १० हजार रकम दिएको थियो भने चालुआर्थिक वर्षमा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा सञ्जालमा जोडिने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड ९९ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, मुलुकभरका करीब ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा र्पुयाउदै आएको योगदानको उच्च कदर गर्दै उनीहरुको सेवालाई थप प्रोत्साहन गर्न यातायात खर्च स्वरुप वार्षिक रु तीन हजार उपलब्ध गराउन संघीय सरकारले रु १५ करोड विनियोजन गरेको छ ।