२०७६ साल माघ १० गते शुक्रबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

पच्चीस जिल्ला अनुगमनमा तीन निरीक्षक !

रेडियो नेपाल २०७६ मंसिर २२ गते १०:४६

बाँके-औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्ज शाखामा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा प्रभावकारीरूपमा अनुगमन हुनसकेको छैन । जनशक्तिको अभावमा वजारमा कम गुणस्तर, म्याद सकिएका , विभागमा दर्ता नभएका र चिकित्सक प्रमाणपत्रबिना बिक्री गर्न नपाइने औषधि बिक्री भइरहेको पाइन्छ । विभागको कार्यक्षेत्र तत्कालीन मध्य र सुदूरपश्चिमका २५ जिल्ला रहेको छ । तर अनुगमनका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति कार्यालय प्रमुखसहित तीन जना मात्रै रहेका छन् ।

विभागमा अनुगमनको मात्रै नभई मेडिकल दर्ताको जिम्मेवारी पनि रहेको छ । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा उपचारका क्रममा दुईको मृत्यु भएपछि विभागसहित पुगेको प्रशासनको टोलीले छापा मार्दा नेपालमा दर्ता नभएका औषधि बिक्री भएको खुलेको थियो । त्यहाँ न त मेडिकल दर्ता थियो, न विभागमा दर्ता भएका औषधि नै

औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्ज शाखाका प्रमुख नीनु श्रेष्ठले भन्नुभयो । अनुगमन नै नहुने भएपछि मेडिकल तथा फार्मेसी मापदण्डबमोजिम छन् वा छैनन् भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । जिल्ला–जिल्लामा संयुक्त बजार अनुगमन समिति छन् । गाउँ नपुगे पनि सदमुकाममा हुने अनुगमनका क्रममा पसल दर्ता छन् वा छैनन् समितिले हेरे पनि विभागमा दर्ता भएका औषधिबाहेकका औषधि बिक्रीमा छन् वा छैनन् ठम्याउन सक्ने अवस्था छैन ।

शाखामा मात्रै २५ जिल्लाका चार हजार बढी औषधि बिक्रेता दर्ता छन् । गाउँसम्म अनुगमन पुग्न विभागसँग जनशक्ति छैन । “नरैनापुरका प्रत्येक वडामा औषधि बिक्रेता छन्”, नरैनापुरका विनय दीक्षित भन्नुहुन्छ, “अनुगमन नहुँदा उनीहरु कानूनी हुन् वा होइनन् स्थानीयवासीले कसरी ठम्याउने ?” “दर्ता पसलमा बिक्रीका लागि राखिएको औषधि जाँच मात्रै गर्नका लागि पुग्ने जनशक्ति छैन”, शाखा प्रमुख श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “तीन जना निरीक्षक सबै ठाउँ पुग्न सम्भव छैन ।”

मेडिकल दर्ताको जिम्मेवारी पनि शाखा कार्यालमै रहेको छ । विभिन्न जिल्लाबाट आउने सेवाग्राहीलाई सेवा दिन कम्तीमा चार जना कर्मचारी कार्यालयमै रहनुपर्ने बाध्यता समेत रही आएको छ । “विभागले हेरेन भन्ने गुनासो आउँछ, हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो, तर जनशक्ति कम हुँदा सबै ठाउँ पुग्न नसकेका हौँ”, शाखा प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

सङ्घीयतापछि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पनि छ । तर, सबै स्थानीय तहले अनुगमन समिति बनाएका छैनन् । बनाएका स्थानीय तहसँग पनि सबै क्षेत्रका विज्ञ उपलब्ध हुने अवस्था छैन ।