‘मानवाधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारको’

काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानवाधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिन र भएमा सोको अनुसन्धान गरी दोषी देखिएकालाई कानूनको दायरामा ल्याउन तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति एवं न्याय दिलाउन सरकार सक्रिय रहेको बताउनुभएको छ । विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले मानवअधिकार सरकारको प्रतिबद्धताको मात्र विषय नभई आस्था र निष्ठाको विषय पनि हो भन्दै मानवाधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताउनुभयो ।

मानवाधिकारमैत्री संस्कृतिको निर्माण गरी संस्थागत गर्न सरकारको मात्र पर्याप्त भूमिका नरहने बताउँदै उहाँले त्यसका लागि समाजका सबै क्षेत्र, पेशा, व्यवसाय र वर्गको योगदान आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । सरकारले मानवाधिकारको प्रवद्र्धनका लागि आधारभूत वातावरण निर्माण गर्न सम्बद्ध सबै क्षेत्रसँग अझ बढी सहकार्य र सहयोगको अपेक्षा गरेको उहाँले सन्देशमा बताउनुभएको छ ।

सन्देशमा उहाँले आफूले राजनीतिक जीवन शुरु गरेदेखि अहिलेसम्म आफूले बोकेका, अपनाएका र पक्षपोषण गरेका तथा पृष्ठपोषण गरेका मान्यता संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै आफू ती लक्ष्य प्राप्त गर्न क्रियाशील रहने बताउनुभएको छ ।

“मानवअधिकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रति नेपाल सरकारको प्रतिबद्धताअनुरुप द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानूनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरी पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराइनेछ’’ उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले ‘मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धी महासन्धिद्वारा व्यवस्था गरिएका सबै प्रकारका मानव अधिकारलाई प्रत्याभूति गराउनका लागि संविधानमा नै मौलिक हकको व्यवस्था गरी मौलिक हकसम्बन्धी विभिन्न कानून निर्माण भई कार्यान्वयन भइरहेको’ सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

“नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति र उपभोगको दृष्टिकोणले हाम्रो अवस्था निकै समुन्नत रहेको छ”, उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको क्षेत्र र खासगरी राज्यले विशेषरुपमा ध्यान दिनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिलाई लक्ष्य गरी सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानून लागू गरिएको छ ।”

निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्यसम्बन्धी कानून, रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न तथा बेरोजगार सहायतासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने रोजगारीको हकसम्बन्धी कानून, आवासविहीन नागरिक तथा परिवारलाई आवास सुविधा, भूमिहीन दलितलाई जमीन, आधारभूतसम्मको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको सन्देशमा जनाइएको छ ।

संविधानसँग बाझिएका एवं संविधानबमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने कानूनको संशोधन गर्ने काम भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान तथा कानूनद्वारा संरक्षित मानवाधिकारलाई जनताले दैनिक जीवनमा वास्तविकरुपमा महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत व्यवस्था, आवधिक योजना, बजेट, कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको तर्जुमा गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनात्मक माध्यमबाट प्रत्याभूत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको सन्देशमा जनाउनुभएको छ ।

मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत संवैधानिक आयोग, राज्यका अन्य अङ्ग, राष्ट्रसङ्घका निकाय एवं गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजसँग समन्वय गरी सहकार्य गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । आजभन्दा ७१ वर्ष अगाडि अर्थात् सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा राष्ट्र सङ्घको महासभाले मानवाधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो । सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष अन्तरराष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाउँदै आइरहेको छ ।