२०७६ साल माघ ६ गते सोमबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

सरकारद्वारा युरोपेली विकास बैंकको १२ अर्व ७६ करोड रूपैयाँ ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय

केशव ढुंगाना २०७६ माघ २ गते १८:२२

काठमाडौँ । सरकारले कर्णाली र सुदुर–पश्चिम प्रदेशको विद्युत वितरण प्रणालीको विस्तार तथा स्तरोन्नतीका लागि युरोपेली लगानी बैंकबाट करिब १२ अर्व ७६ करोड रूपयाँ ऋण लिने भएको छ ।

यही पौष २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले युरोपेली विकास बैंकबाट एक सय मिलियन युरो अर्थात् करिव १२ अर्व ७६ करोड रूपैयाँ ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री बास्कोटाका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्वन व्यापार मार्फत नेपालले विश्व बैंकबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा उत्सर्जन न्यूनिकरण भुक्तानी सम्झौताका लागि नेपालको तर्फबाट वार्त गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने, इटालियन निर्माण व्यवसायी सि एम सी संग पाउनुपर्ने पारिश्रिमिक उपलब्ध गराउने विषयमा श्रमिकहरूले गरेको आन्दोलनमा घाईते भएका बालमुकुन्द अधिकारी र सन्तोष चौधरीको हाल सम्मको उपचारखर्च एक लाख ४६ हजार पाँच सय ४६ रूपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने, विदेश स्थित नेपाली नियोगमा काम गर्ने स्थानीय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीन बीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्वन्धी सन्धिलाई स्वीकृत गरी कानूनी व्यवस्था वमोजिम संघीय संसदमा जानकारीका लागि पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालन सम्वन्धि विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको यार्ड विस्तार कार्यका लागि आवश्यक पर्ने कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको यार्ड र कर्मचारी आवास क्षेत्रबीच साँध सीमा जोडिएको कृष्णनगर नगरपालिकाको जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने, हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय विरगञ्ज अन्तर्गत तामागढी सिम्रौनगढ सडक विस्तार तथा स्तारोन्नतिका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिने, निर्माणाधिन लामोसाँघु–जिरी सडक खण्डमा पर्ने सुनकोशी नदी पुलको निर्माण क्षेत्रमा पर्ने आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।