सरकारद्वारा बेपत्ता र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि एक वर्ष थप

काठमाडौँ । सरकारले बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि एक वर्ष थप गरेको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को यही माघ १३ गते बसेको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले दुवै आयोगको कार्यावधि एक वर्ष थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी बैठकले द्वन्द्वबाट क्षति भएका नक्सा तथा श्रेस्ता पुनस्र्थापाना कार्यक्रमका लागि संखुवासभाको चैनपुरमा अस्थायी रूपमा विशेष नापी कार्यालय स्थापना गर्ने र अछाममा रहेको कार्यालयले नक्सा तथा श्रेस्ता पुनस्र्थापनाको काम सम्पन्न गरिसकेको हुनाले कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषलाई एक वर्षको म्याद थप गर्ने, जलवायु परिवर्तन तथा विपद्वाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिम बहन गर्न विश्व बैंक समूहको अन्तराष्ट्रि बिकास संस्थाबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालय, अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा सात सदस्यीय वार्ताटोली गठन गर्ने, नेपालटार जग्गा एकीकरण आयोजना फिदिमका लागि फिदिम नगरपालिका वडा नं. २ को एक सय २३ दशमलव ३४ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त सदस्य पदमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा र काठमाडौ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. रामकण्ठ माकाजू श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने, वि.पी कोईराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा डा. निर्मल लामिछानेलाई तीनवर्ष पदावधि रहने गरी मनोनयन गर्ने पनि निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी बैठकले सैनिक ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, अध्यागमन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, तथ्याङ्क सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पहिलो संशोधन विधेयक २०७६, प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक २०७६, नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणको स्थापना तथा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा नेपाल हावाई सेवा प्राधिकरण स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।