२०७८ साल वैशाख ६ गते सोमबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

अभिलेखालय सार्दा क्षति हुने चिन्ता

पूर्णप्रसाद मिश्र २०७६ माघ २१ गते १५:०८

काठमाडौं।प्राचीन अभिलेख, महत्वपूर्ण ग्रन्थ तथा दस्तावेज संरक्षण गरी राखिएको रामशाहपथस्थित राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई सरकारले अन्यत्र सार्न लागेकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसरी कार्यालय सार्दा पुरातात्विक एवं प्राचीन महत्वका वस्तुमा क्षति पुग्नसक्ने भन्दै उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०७१ वैशाख २४ मा राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय रामशाहपथबाट अन्यत्र सारी त्यो जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय गरेपछि यस अभिलेखालय सार्दा यहाँ सङ्ग्रहित सामग्रीमा क्षति पुग्न सक्ने जानकारी गराइरहेको भए पनि सुनुवाइ नभएको उक्त कार्यालयको गुनासो छ ।

विसं १८६७ सम्म हनुमानढोका दरबारको एक कोठामा राखिएका सरकारी कागज सङ्कलन गरी चिताइ तहविल, वीर पुस्तकालय हुँदै २०२४ सालमा राष्ट्रिय अभिलेखालय स्थापना भएको हो । नेपालको यो पुरानो संस्था यतिखेर भने सरकारको निर्णयका कारण अप्ठेरोमा परेको छ । यहाँ सङ्कलित ग्रन्थ एवं वस्तुको अनुसन्धान गर्न विश्वका महत्वपूर्ण संस्था एवं व्यक्तिहरु अभिलेखालय पुग्ने क्रम भने जारी नै छ ।

अभिलेखालय भवन पुरातात्विक महत्वका सामग्री राख्न वातानुकूलित स्वरुपमा निर्माण गरिएको छ । विसं २०२४ मा भारत सरकारको सहयोगमा यस कार्यालय भवन निर्माण भएको हो । अभिलेखालयका निमित्त प्रमुख सौभाग्य प्रधानाङ्ग सातौँ शताब्दीदेखि हस्तलिखितलगायतका अन्य महत्वपूर्ण तथा दुर्लभ ग्रन्थहरु यहाँ सङ्ग्रह गरी राखिएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यहाँबाट कार्यालय सार्दा यी सामग्रीलाई सकुशल त्यहाँ पु¥याउनै गाह्रो पर्नेछ ।”
“आवश्यक वातावरण मिलाएर सङ्ग्रह गरी यहाँ राखिएका सामग्री अन्यत्र सार्दा क्षति हुने सम्भावनाको जानकारी विगत छ वर्षदेखि सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायलाई गराउँदै आएका छौँ”, प्रधानाङ्ग भन्नुहुन्छ । यी सामग्री यहाँबाट सार्दा कतिपय महत्वपूर्ण कागजात नष्ट हुने र यस्तै वातानुकूलित अवस्था नरहन पनि सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

निर्णय पुनर्विचार गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीले गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतले ठाउँ खाली गर्न निरन्तर पत्राचार गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक गत जेठमा कार्यालय खाली गर्न सर्वोच्चको पत्र आएको राष्ट्रिय अभिलेखालय बताउँछ ।

नेपालको इतिहास र संस्कृतिको अकाट्य स्रोतका रुपमा रहेका कैयौँै विधासँग सम्बन्धित अभिलेख यहाँ छन् । सातौँ–आठौँ शताब्दीदेखि बीसौँ शताब्दीसम्मका विभिन्न भाषा, लिपि र विषयसँग सम्बन्धित ग्रन्थ ताडपत्र, भोजपत्र, नीलपत्र, नेपाली कागज, थ्यासफु आदि अभिलेख यहाँ सङ्कलित छन् ।

अभिलेखालयमा पाँचौँ शताब्दीका दश भूमिश्वर, सन् ८१० को उत्तरलिच्छवी लिपिमा लेखिएको स्कन्दपुराण, आठौँ शताब्दीकै ताडपत्रमा लेखिएकोे सद्धर्मपुण्डरिका सूत्र, ११ औँ शताब्दीको ताडपत्रमा लेखिएको विनयपिटक, १२औँ शताव्दीको कारण्यव्यूहसूत्र, सन् १३८० को जयस्थिति मल्लको वैधानिक कानून ‘न्यायविकासिनि’, नेपाल संवत् २८ को आयुर्वेदसम्बन्धी ग्रन्थ लङ्कावतार, युनेस्कोको ‘मेमोरी अफ द वल्र्ड रजिष्टर’ मा सूचीकृत नवौँ शताब्दीको शैवतन्त्रसम्बन्धी ग्रन्थ निश्वासतत्वसंहिता आदि विश्वमै प्रसिद्धी कमाएका ग्रन्थ हुन् । संसारले नै गौरव गरेका र अमूल्य सम्पत्ति अभिलेखालयमा सुरक्षित रहेको निमित्त प्रमुख प्रधानाङ्गले बताउनुभयो ।

अभिलेखालयमा करिब ३२ हजार हस्तलिखित ग्रन्थका मूल प्रति, करिब २० हजार अभिलेख, १० हजार तिब्बती ग्रन्थ, दुई लाख ग्रन्थका माइक्रोफिल्मका प्रति र लाखाँैको सङ्ख्यामा अन्य दस्तावेज सङ्कलित रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कुमारीचोकको भूमिसम्बन्धी कागजात, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशको सक्कलप्रति, भूमिसम्बन्धी पुराना तमसुक लगायत सामग्री पनि अभिलेखालयमा सुरक्षित छन् ।

अभिलेखालयमा अध्ययनका लागि अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थी आउने र प्रतिलिपी माग गर्ने गरेका छन् । यसरी प्रतिलिपी माग गर्नेको सङ्ख्या प्रत्येक दिन वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा करिब चार हजार सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गरेका छन् । यसबाट करिब रु १० लाख राजश्व प्राप्त भएको अभिलेखालयले जनाएको छ । यहाँ भएका ग्रन्थका बारेमा राम्रो जानकारी नभए पनि उनीहरु विभिन्न माध्यमबाट सोधखोज गर्दै आउने गरेको बताउँछन् ।

यहाँ आउने अनुसन्धानदाताले अभिलेख र राष्ट्रिय अभिलेखालयको महत्वको बारे प्रचार गर्नुपर्ने, अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी यथेष्ट जानकारी दिनुपर्ने र अध्ययन अनुसन्धानका लागि आउने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई अभिलेखको उपलब्धता सहज बनाइनुपर्ने सुझाव दिने गर्दछन् ।

अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ र नियमावली, २०६३ ले राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण कागजातलाई अभिलेखको रुपमा व्यवस्थित एवं सुरक्षित तरिकाले राख्ने कानूनी अधिकार प्राप्त एकमात्र सरकारी निकाय अभिलेखालय हो भनेको छ ।

ऐनअनुसार सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा सिर्जना भएका २५ वर्ष पुगेका राष्ट्रिय महत्वका कागजात अभिलेखालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । यो कानूनी व्यवस्थाको ज्ञान नहुँदा वा ध्यान नदिँदा ती कागजपत्र नगण्य मात्रामा मात्र आउने गरेको अभिलेख अधिकृत मनिता न्यौपानेले बताउनुभयो ।

प्राप्त भएका अभिलेख पनि निकै जीर्ण र अव्यवस्थित रुपमा आउने गरेका उहाँको भनाइ छ । अभिलेखालयमा अभिलेख आउनुपूर्व सुरक्षित र संरक्षण होस् भन्ने उद्देश्यले महत्वपूर्ण कागजात धेरै हुने मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयसँग समन्वय गरी ती निकायका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर अभिलेख अध्ययन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी गोष्ठी तथा तालीम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ ।

अभिलेखालयले व्यक्तिगत सङ्कलनमा रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक वा अन्य दृष्टिकोणले राष्ट्रिय महत्वका कागजात सङ्ग्रहमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न स्थानमा गएर अभिलेख जम्मा गरी दातालाई प्रोत्साहन र कदरस्वरुप प्रशंसापत्र दिने गरेको छ ।

अभिलेखालयले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख सङ्कलन गरी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कलन केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्वका केही अभिलेख विभिन्न देशका अभिलेखालय तथा सङ्ग्रहालयको सङ्कलनमा रहेको छ । त्यस्ता अभिलेख सम्भव भएसम्म फर्काउने र नभए प्रतिलिपी ल्याउने प्रयास भइरहेको निमित्त प्रमुख प्रधानाङ्गले बताउनुभयो ।

हाल जर्मनी, अमेरिका, जापान, कोरिया, थाइल्याण्ड, चीन, भारत र बङ्गलादेशलगायत विभिन्न देशबाट अभिलेख अध्ययन तथा अनुसन्धानको माग हुँदै आएको छ । यस्ता अनुसन्धानदातालाई प्रोत्साहित गर्न सेवा प्रवाहको स्तरमा अझ व्यापक सुधार गरी अभिलेखालयलाई अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्न आवश्यक देखिएको अभिलेखालयले जनाएको छ ।

जीर्ण अभिलेख संरक्षण गरी सेवाग्राहीको मागअनुसार अभिलेखमा भएका भाषा तथा लिपिको अध्ययन गरी भाषान्तर र लिप्यान्तर गर्ने काम निरन्तररुपमा भइरहेको बताइएको छ । आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गरी यसलाई अभिलेखको संरक्षणका अतिरिक्त यसै क्षेत्रको एक तालीम केन्द्रका रुपमा पनि विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ ।

सङ्ग्रहित मूल दस्तावेजलाई सुरक्षित गरी देशका विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान तथा सरोकार भएका निकायको सहज पहुँच पु¥याउन अभिलेखलाई विद्युतीय प्रतिमा लैजाने काम शुरु भएको छ । समयसँगै अभिलेखालयलाई श्रव्यदृश्य तथा विद्युतीय अभिलेख केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने सोच रहेको अभिलेखालयको भनाइ छ ।

अभिलेखालयका पूर्वप्रमुख भीम नेपाल एक हजार २०० वर्ष पुराना ताडपत्र, भोजपत्रलगायतमा लेखिएका कागजपत्र सुरक्षित रहेकाले अर्को स्थानमा सार्दा धुजाधुजा हुने भएकाले सार्न नहुने बताउनुहुन्छ ।

“यहाँबाट सार्दा कम्तीमा २५ प्रतिशत पुरातात्विक महत्वका सामग्री नष्ट हुन्छन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ । बहुमूल्य सामग्री रहेकाले सुरक्षाका दृष्टिले पनि सिंहदरबारसँग जोडिएको अहिलेकै स्थान उपयुक्त रहेको उहाँको तर्क छ । उहाँ भारतले यो भवन अभिलेखालयका लागि भनेर नै निर्माण गरेकाले पुराना सामग्री संरक्षणका लागि यही कार्यालय उपयुक्त रहेको बताउनुहुन्छ ।

यो भवनसँगै पुराना कागजातको माइक्रोफिल्म गरेर सुरक्षित राख्ने अर्काे भवन छ । यो भवन विसं २०५१ मा जर्मनी सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको हो । हाल पुरातत्व विभाग रहेको भवनसमेत अभिलेखालयकै हो । विसं २०३० मा आगलागी भएपछि विभाग अभिलेखालयको भवनमा सारिएको हो ।

अदालतका लागि जहाँसुकै जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनेको महत्वपूर्ण सामग्री रहेको भवन सार्न नहुने सुझाव इतिहासविद् महेशराज पन्तको पनि छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– यो कार्यालयको ऐतिहासिक महत्वका कारण पनि यहाँबाट सार्नु हँुदैन ।

अर्को यस्तै भवन बनेर कागजात सार्दा सामग्री च्यातिने, नासिने र टुक्रिने डर रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ । लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका यस्ता सामग्री सार्ने जिम्मेवारी एकै जनालाई दिन नसकिने र धेरैजनाले सार्दा सुरक्षाको पनि कुरा आउने उहाँहरुको तर्क छ ।

सम्बन्धित

एन आर एन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड सञ्चालनमा

२ घन्टा अगाडि भुवनप्रसाद आचार्य