तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

बागमती प्रदेश सरकारको दुई वर्ष–समानुपातिक विकासमा जोड

मकवानपुर ।  बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको यहि माघ २९ गते दुई वर्ष पुरा हुँदै छ । शुन्य अवस्थावाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले वितेका दुई वर्षमा केही नयाँ, केहि फरक र केहि राम्रा कामको सुरुवात गरेको छ । नयाँ संरचनामा भए पनि बागमती प्रदेश सरकारले समग्रमा प्रदेशको अवस्थालाई बुझेर समानुपातिक विकासमा जोड दिएको पाईन्छ । सुरुको एक वर्ष अन्यौलमा रहेको प्रदेश सरकारले ऐन कानुनकै अभावमा काम गर्न नसकेको भए पनि अहिले बिस्तारै जतामाझ आफनो उपस्थिती जनाउन थालेको छ । सुरुमा केही जटिलता भए पनि अहिले सरकार संचालनमा एउटा ट्रयाक निर्माण हुँदै गएको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल बताउनुहुन्छ । प्रदेशको समग्र अवस्थालाई ध्यानमा राखेर समानुपातिक विकासको अवधारणाका साथ काम गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्दै गर्दा जनताले पक्कै पनि परिवर्तनको अनुभुति गरेका छन् । “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” निर्माणको संकल्प पुरा गर्न दृढ प्रतिबद्धता सहित ईमान्दार प्रयासका साथ अगाडी बढेको प्रदेश सरकारले समानुपातिक विकासको अवधारणा अनुसार ऐन कानुन निर्माण, कर्मचारी ब्यवस्थापन, पुर्वाधार ब्यवस्थापन, प्रदेश गौरवको आयोजना निर्माण, कृषि आधुनिकिकरण, कृषक प्रोत्साहन तथा अनुदान कार्यक्रम, पर्यटन क्षेत्रको विकास, औधोगिक विकास एवम् रोजगारी सिर्जना, शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षा, भौतिक पुर्वाधार एवम् शैक्षिक गुणस्तर सुधार, खेलकुदको क्षेत्रमा प्रतिभा पहिचान, प्रोत्साहन, खेल पुर्वाधारको विकास लगाएत अनेकौं कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नुका साथै कार्यान्वयन भएर परिणाममा समेत देखिन थालेका छन् । बागमती प्रदेश प्रदेश सरकारले गरेका मुख्य कार्यहरुमा सबै भन्दा ठुलो उपलब्धी भनेको प्रदेश स्थायी राजधानीको रुपमा हेटौंडा र प्रदेशको नाम बागमती गर्ने निर्णयलाई पनि लिन सकिन्छ । जुन कुरा अन्य कतिपय प्रदेशमा अझै अन्यौलता नै छ । बागमती प्रदेश सरकारले गरेका कामहरुलाई यसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

१) स्वास्थ क्षेत्र
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा संचालित बागमती प्रदेश सरकारले जनतालाई प्रदान गर्ने आधारभुत आवश्यक्ता मध्ये स्वास्थ र शिक्षालाई विशेष प्राथमिक्ता दिएको पाईन्छ । यो दुई वर्षको अवधिमा स्वास्थयका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले गरेका केहि महत्वपुर्ण कामहरुमा मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई महत्वपुर्ण रुपमा लिन सकिन्छ, जुन प्रभावकारी समेत देखिएको छ । जनताको स्वास्थयलाई सर्वोपरि ठानेर बागमती प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम संचालन गरेको छ । जस अन्तरगत सवै स्थानीय तहका विपन्न, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जाति, शहीद तथा बेपत्ता परिवार, सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते एवम् महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका समेत गरि १ लाख जनताहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुलाई प्रदेश सरकारको उपलब्धीमुलक काम मान्नु पर्छ । भने, प्रदेश सरकारले बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई विशेष ख्याल गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहका कम्तिमा एक वटा सरकारी विद्यालयमा १ जना हुने गरी १२१ जना विद्यालय नर्सको व्यवस्था गरेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको छ । भने प्रदेश सरकारको सहयोगमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रीनिङ् तथा आङ्ग खस्ने समस्याको निःशुल्क अपरेसनबाट प्रदेशका नागरिक लाभान्वित भएका छन् । त्यस्तै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भई यसै वर्षदेखी अध्ययन अध्यापन कार्य सुरु गर्ने प्रकृयामा प्रदेश सरकार रहेको छ ।

२) शिक्षा क्षेत्र
बागमती प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य पछि सबै भनदा बढी प्राथमिकता दिएको क्षेत्र शिक्षा हो । शिक्षा विना देशको विकास र समृद्धिको परिकल्पना गर्न नसकिने भन्दै प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बालक, युवा, महिला सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम गरेको पाईन्छ । शिक्षाको क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालाई विशेष महत्व दिएको प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा प्राविधिक शिक्षाकालाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै मकवानपुरमा लामो समय देखि स्थगित रहेको बहुप्राविधिक विद्यालय निर्माणलाई समेत सुचारु गरेको छ । त्यस्तै विद्यालय शिक्षालाई सहज बनाउन एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम संचालन गरेको छ, भने शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीयता र निरन्तरताका लागि छोरी वुहारी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम समेत संचालन गरेको छ । जस अन्तर्गत सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत ४ सय जना छात्राहरु लाभान्वित भएका छन् । त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालय विकास योजना, प्रदेशका ५५ सामुदायिक विद्यालयहरुमा ई–लाइब्रेरी, स्मार्ट बोर्ड टिवाइएफ आईसिटी ल्याव स्थापना, सार्कस्तरीय युवा बैज्ञानिक सम्मेलनको आयोजना गर्नुका साथै युवा बैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष समेत स्थापना गरेर युवा वैज्ञानीकलाई प्रोत्साहन गर्ने काम प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

३) कृषि क्षेत्र
बागमती प्रदेश सरकारले महत्वका साथ हेरेको अर्को क्षेत्र भनेको कृषि पनि हो । युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने तथा कृषिकै माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिने उदेश्यका साथ बागमती प्रदेश सरकारले कृषिलाई पनि बिशेष प्राथमिकता दिएको पाईन्छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उच्च्तम उत्पादन देखि बजारीकरण सम्मको योजनाका साथ प्रदेश सरकार अगाडी बढेको पाईन्छ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै सामुहिक कृषिलाई प्राथमिक्ता दिएको छ र चितवनको माडीमा १ सय विघा र सिन्धुलिको दुधौलिमा १ सय २१ विघामा सामुहिक खेति समेत सुरु गरिसकेको छ ।

त्यस्तै कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि घुम्ती माटो परिक्षण शिविर सञ्चालन गर्नुका साथै दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा आवद्ध कृषकहरुलाइ दूधमा प्रति लि १ रुपैयाका दरले अनुदान वितरण समेत गरेको छ । जसका कारण प्रदेशमा दुग्ध उत्पादकत्वमा पाँच प्रतिशतले बृद्धि समेत भएको छ । त्यस्तै किशानले उत्पादन गरेका तरकारी तथा अन्य कृषि जन्य पदार्थको भण्डारण तथा बजारीकरणमा सहजता प्रदान गर्न १० जिल्लाका १३ स्थानमा कोल्ड स्टोरेज निर्माण भैरहेको छ भने सार्वजनिक–निजी–साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत आधुनिक कृषि बजारको परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन मुना कृषि लिमिटेड स्थापना गर्ने कार्य प्रदेश सरकारले अगाडि बढाइएको छ । पशु बिरामी परेमा एम्बुलेन्स खरिद, पशु विमा लगायत कृषककालागि लिफ्ट सिंचाई प्रणालीको मर्मत सुधार गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

४) यातायात र पुर्वाधार क्षेत्र
बागमती प्रदेशसरकारले अन्य क्षेत्र जस्तै यातायात र पुर्वाधार निर्माणलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ अगाडी बढाएको पाईन्छ । प्रदेश राजधानीसंग सबै जिल्लाको सम्पर्क स्थापित गर्ने देखि सबै स्थानीय तहको सदरमुकाम सम्म जोड्ने बाटो पुयाउने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ । दुई वर्षमा प्रदेशकै गेम चेन्जर प्रोजेक्टका रुपमा लिईएको पोष्ट बहादुर बोगटी (भिमफेदी÷कुलेखानी) सुरुङ मार्गको डि.पि.आर. निर्माण गरिरहेको प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहको सदरमुकाम जोड्ने सडक, झोलुङ्गेपुल निर्माण, काठमाडौं उपत्यका काँठ चक्रपथ परियोजनाको कुल १५० कि.मि. सडकको सम्भाव्यता अध्ययन तथा २७ कि.मि. सडकको डि.पि.आर. तयार गरिसकेको छ । यसका साथै अन्य विभिन्न सडक संजाल र प्रदेशका मन्त्रालय तथा कार्यालय व्यवस्थापनकालागि पुर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकार सकृय रुपमा लागेको छ ।

५) योजनाबद्ध बस्ती विकास कार्यक्रम
बागमती प्रदेश सरकारले अन्य क्षेत्रसंगै एकिकृत बस्ती विकासलाई पनि यो दुई वर्षमा प्राथमिकताका साथ काम अगाडी बढाएको छ । जनतामाझ सर्व सुलभ तरिकाले सबै प्रकारका सेवा प्रवाह होस भन्ने उदेश्यका साथ प्रदेश सरकारले बस्ती विकासको अवधारणालाई अगाडी सारेको छ । जसका लागि नमुनाका रुपमा मकवानपुर जिल्लामा दुई वटा वस्ति विकास सम्बन्धी अध्ययन कार्य गरिएको छ भने रुवी भ्याली एकीकृत विकास योजनाको डि.पि.आर. तयार भैरहेको छ ।

६) कानुन निर्माण तथा कानुनी सेवा
बागमती प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण तथा कानुनी सेवालाई पनि जनता माझ सहज र सरल बनाउने कोशिस गरेको पाईएको छ । पहिलो वर्ष कानुन निर्माणको वर्ष भनेको प्रदेश सरकारले यो दुई वर्षमा आफुलाई आवश्यक ९९ मध्ये ४५ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन पारित र सो अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको बागमती प्रदेश सरकारले आफैले कर्मचारी नियुक्तिकालागि प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा समेत तयार गरिरहेको र यस अवधिमा प्रदेशमा समायोजन भएका ३ हजार १५३ जना कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयमा व्यवस्थापनको ठुलो जिम्मेवारी समेत पुरा गरेको छ । बागमती प्रदेशमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन, विविध समस्याहरुका बिच पनि प्रदेश अन्तर्गत हालसम्म ४५ वटा ऐन निर्माण गर्नुलाई उपलब्धी नै मान्नु पर्छ ।

त्यस्तै त्यस्तै प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता नियुक्त गरी विपन्न जनतालाई सरकारी कार्यालयहरुबाट सेवा लिन सहयोग पुर्याने काम पनि यो दुई वर्षमा गरेको छ, भने १९ वटा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा न्यायीक समितिको इजलास निर्माण शुरु गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले प्रहरी सुदृढीकरण अन्तर्गत १० जिल्लाका ४७ वटा प्रहरी इकाई भवनहरूको निर्माण समेत प्रारम्भ गरेर जनतालाई सहज सेवा प्रवाहमा अग्रसर देखिएको छ ।

७) उद्योग क्षेत्र
बागमती प्रदेशले बितेको दुई वर्षमा अन्य क्षेत्रसंगै औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रबाट सामग्रीसंगै रोजारी समेत सृजना गर्न सकिने योजनाका साथ आफ्नै उद्योग स्थापना गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने तर्फ बागमती प्रदेश सरकार अगाडी बढेको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले २ वटा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोर स्थापनाको लागि डि.पि.आर. सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा घरेलु एदोगको प्रबद्र्धनकालागि एक स्थानीय तह एक ग्राम उद्योगको पूर्वाधार निर्माणको लागि स्थान छनौट गरेर डिपिआर मिेत सम्पन्न गरिसकेको छ । जसका कारणले स्थानीय स्तरमा रहेका घरेलू तथा साना उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ । त्यसका साथै प्रदेश सरकारले प्रदुषण नियन्त्रणकालागि काठमान्डौं उपत्यका भित्र प्रदुषण गर्ने उद्योग स्थानानतरण अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार गरिसकेको छ ।

८) पर्यटन क्षेत्र
बागमती प्रदेश सरकारले समानुपातिक विकास गर्ने गरि अन्य क्षेत्रसंगै पर्यटनलाई उद्योगसंगै जोडेर समृद्धि हासिल गर्ने योजनाका साथ काम गरेको छ । प्रदेशको समृद्धि पर्यटन र कृषिबाट सम्भव छ भन्ने उद्घोष गरेको प्रदेश सरकारले यो दुई वर्षमा पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएको छ । त्यसका लागि २४ वटा सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम शुरु गरिसकेको छ भने पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि ८ वडा हिलस्टेसन घोषणा गरेर ३९ स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यस्तै भ्रमर्ण वर्ष २०२० सफल बनाउने अभियानमा समेत प्रदेश सरकार लागि परेको छ । पर्यटन वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन प्रदेशका पर्यटन मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय मुल सहजीकरण समिति गठन गरेरै काम सुरु गरेको छ ।

९) खेलकुद क्षेत्र
अन्य क्षेत्रमा जस्तै बागमती प्रदेश सरकारले खेल क्षेत्रलाई पनि विकास गर्दै लगेको छ । खेलाडी देशका गहना हुन र खेल खेलेरै पनि बाच्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै प्रदेश सरकारले खेलाडि र खेल क्षेत्रको विकासमा काम गरेको छ । खेल क्षेत्रको विकासका रुपमा हेटौँडाको गौरीटारमा रंगशाला निर्माण र हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा रंगशाला निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रम बागमती प्रदेशमा महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा सञ्चालन भएका छन् । त्यस्तै खेलाडिको प्रोत्साहन र खेल क्षेत्रको प्रबद्र्धनका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद नै गठन गरेर काम सुरु भईसकेको एवम् खेलाडिको सम्मानका लागि साफ खेलमा पदक जित्ने खेलाडीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम पनि प्रदेशको खेल क्षेत्र प्रतिको लगाव हो भन्न सकिन्छ । त्यस्तै खेल क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय खेलकुद परिषद र १३ वटै जिल्लामा जिल्ला खेलकुद परिषद गठन गरी पदाधिकारी नियुक्ति गरिसकिएको छ ।

१०) बन/वातावरण क्षेत्र
बागमती प्रदेश सरकारले कृषिलाई बनसंग र वनलाई समृद्धिसंग जोडेर काम गरेको पाईन्छ । जसकालागि बितेको दुई वर्षमा यस क्षेत्रमा निकै राम्रा कामहरु भएको पाईन्छ । जस्तै १७ हजार ९१४ हेक्टर वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुका साथै रोजगारी सृजना गर्ने गरि २५ हजार स्याउ र ५ लाख फलफुलको विरुवा वितरण मार्फत प्रदेशलाइ फलफुलमा आत्मनिर्भर वनाउने कार्यक्रम अभियानको रुपमा नै प्रदेश सरकारले संचालन गरेको छ । साथै विभिन्न नर्सरीमा ७ लाख ६३ हजार ४२० वटा जडिबुटी विरुवा, ८ लाख ९ हजार ४४८ वटा काष्ठजन्य विरुवा उत्पादन गर्नुका साथै ३ सय ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गरेको छ । त्यस्तै बन क्षेत्रको व्यवस्थापन र रोजगारी सृजन ागर्ने गरि प्रदेश सरकारले यो दुई वर्षमा ५९ वटा जडीबुटी संकलन तथा भण्डारण केन्द्र स्थापना गरेको छ भने २४ वटा सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

११) रोजगारी सृजना
अन्य क्षेत्र जस्तै रोजगारीको क्षेत्रमा पनि बाथमती प्रदेश सरकार योजनाबद्ध ढैगले लागेको पाईन्छ । रोजगारीका सवालमा प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन पारित र सो अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई आयोगले कार्य प्रारम्भ समेत गरिसकेको छ । भने कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा रोजगारी सृजना गर्ने गरि २५ हजार स्याउ र ५ लाख फलफुलको विरुवा वितरण मार्फत प्रदेशलाइ फलफुलमा आत्मनिर्भर वनाउने कार्यक्रम अभियनको रुपमा नै प्रदेश सरकारले संचालन गरेको छ । जसका कारण रोजगारी समेत सृजना भएर युवाहरु कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहित भएको पाईन्छ ।

१२) सामाजिक क्षेत्र
समग्रमा बागमती प्रदेश सरकारले यो दुई वर्षमा आम जनताका आधारभुत आवश्यक्ताहरु गाँस, बास र कपास समेतलाई ध्यानमा राखेर योजनाहरु संचालन गरेको पाईन्छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा पछि सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यसतकै ध्यान दिएको छ । बागमती प्रदेशमा कोहि पनि सडकमा भोकै बस्न नपरोस भनेर सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त प्रदेश बनाउने योजनाका साथ अगाडी बढ्नुलाई पनि सामाजिक क्षेत्रको उल्लेख्य कामका रुपमा लिन सकिन्छ । सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्व सम्झेर प्रदेशलाई नै सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त बनाउने अभियान अन्तरगत मकवानपुर जिल्ला र भरतपुर महानगरपालिकालाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त घोषणा गरिसकेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले बेचबिखन र हिंसामा परेका महिलाको उद्दार गर्न भक्तपुरमा पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । भने यो दुई वर्षमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत प्रदेश सरकारले पाँच करोड रुपैयाको प्रदेशिक विपद व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गरेको छ ।

१३) अन्य
समानसपातिक विकासको अवधारणामा संचालित बागमती प्रदेश सरकारले यी बाहेक बितेको दुई वर्षमा ५ वर्षे आवधिक योजना २०७६/७७ (२०८०/८१ ) अन्तिम मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । भने एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनको लागि २१ वटा खानेपानी योजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ । त्यस्तै प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सरकारमार्फत वारा पर्सा जिल्लामा आएको हावाहुरी पिडितलाई आवास निर्माणका लागि रु २ करोड र सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी जिल्लाका बाढी पिडित व्यक्तिहरुलाई वितरण गर्न १२ हजार वटा त्रिपाल हस्तान्तरण गरेको छ । भने सञ्चार रजिस्ट्रारको नियुक्ति एवं कार्यालयको स्थापना गरी प्रदेश भित्रका सञ्चार माध्यमहरुको अनुगमन नियमन प्रकृयालाई व्यवस्थित बनाइएको छ ।

त्यस्तै यो दुई वर्षमा प्रदेशभित्र संचालन गर्न विद्युतिय बस गर्न खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतिय बस संचालनको लागि यातायात निगम गठन प्रक्रृया समेत अगाडी बढाएको छ । भने प्रदेशभित्र नीजि क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलन समेत गरेको छ । त्यस्तै नारायणि दासढुङगा बहुउद्देश्यीय परियोजनाको प्रारम्भिक गुरुयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको छ ।
सरकार गठनको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा बागमती प्रदेश सरकारले महत्वपुर्ण र आवश्यक कामहरु गरेको छ । प्रदेश सरकार आफैँमा नयाँ सरकार हो यस कारण पनि नागरिकले अनुभूति गर्ने सबै काम नदेखिएको हुन सक्छ । तर, पनि प्रदेश सरकारले केहि महत्वपुर्ण कामहरु भने सुरुवात गरेर जनतालाई विश्वास दिलाउन खोजेको छ । समानुपातिक विकासले मात्र अहिलेको व्यवस्थामा सबैको हित हुने योजनाका साथ अगाडी बढेको प्रदेश सरकारले गरेका कामहरु अहिले बिस्तारै आम जनतासंग जोडिन थालेका छन् । निश्कर्षमा प्रदेश सरकारले आफु सरकार भएको कुरा जनता माझ पु¥याउने र जनतालाई अपनत्व गराउने काम गरेको पाईन्छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button