युटिलिटि करिडोर निमार्ण सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा संसद्को चालु अधिवेशनमा पेस गर्न समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा, बिकास तथा प्रविधि समितिले एकिकृत उपयोगी राजमार्ग (युटिलिटि करिडोर) निमार्ण सम्बन्धि ऐनको मस्यौदा संसदको चालु अधिवेसनमा पेश गर्न सहरी बिकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सडकमा रहेका तार, बिजुलीका पोल तथा अव्वस्थित रुपमा राखिएका ढल र खानेपानीका पाइपहरुले सहरलाई कुरुप बनाएको र निमार्ण लागत बढाएको भन्दै चाडो भन्दा चाँडो एकिकृत उपयोगी राजमार्ग (युटिलिटि करिडोर) निमार्ण सम्बन्धि ऐनको मस्यौदा संसदको चालु अधिबेसनमा पेश गर्न सहरी बिकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा सञ्चार सुचना तथा प्रविधि र सहरी बिकास मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले एकिकृत उपयोगी राजमार्ग (युटिलिटि करिडोर)को आवश्यकता देशैभरि रहेको भन्नुहुंदै यस सम्वन्धी मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरिसकेको र संसदको चालु अधिवेसनमा पेश गर्ने गरी काम भईरहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक खरिद ऐनमा सडक बनाउनेलाई ढल व्यवस्थापन समेत गर्नु पर्ने गरी कानून बनाईएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङले आफु युटिलिटि करिडोरको पूर्ण कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको भन्नुहुंदै यस सम्बन्धि कानून निर्माण गरी बाध्यात्मक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले सडक निमार्णको कामलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रायलय र त्यस अन्तरगतका निकाय बीचमा आपसी समन्वय र सहकार्य आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले समितिले दिईएका निर्देशनहरु कागजमा सिमित रहने गरेको गुनासो गर्नुहुँदै कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन मन्त्रीहरुको ध्यानकर्षण गराउनुभएको थियो ।