तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक

काठमाडौँ । सरकारले उप–निर्वाचनका क्रममा भएको झडपमा परी घाईतेहरूको उपचार खर्च उपलव्ध गराउने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवत्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले झडपमा परी घाईते भएका अछाम जिल्ला मल्लेख गाउँपालिका वडा नं. ५ का गम्भिर साउद, मोहन साउद, रामबहादुर साउद र नरबहादुर साउदको उपचार तथा बिरामी कुरूवा खर्च बापत दुई लाख ८३ हजार पाँच सय ८४ रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार यही माघ २७ र २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नारायणी नदीमा सञ्चालन हुने क्रुज आयोजनाको स्टेशन (क्रुज पोर्ट) निर्माणका लागि चितवनको भरतपूर महानगरपालिका वडा नं. १६ को करिव एक हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजनाका लागि रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका वडा नं. ४ को ०.७१ हेक्टर तथा ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिकाको ०.१५ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र बुर्तिबाङ् –पहुँदीअमराई–तम्घास–गोरूसिंगे १३२ के.भि. प्रसारण लाईन निर्माणका लागि अर्घाखाँची जिल्लाको कूल ४७.६६० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले नेपाल नागरिक उड्ययन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्ने विधेयक तर्जूमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने, बालबालिका सम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली २०७६ स्वीकृत गर्ने, स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन २०२५ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, कर्जा सूचना सम्वन्धी विधेयक तर्जूमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने र नेपाल प्रत्यायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सदस्यमा डा. जागेश्वर गौतम, डा. आर पि विच्छा, भक्तिमान सुब्बा सम्बाहाम्फे र पेम्बा लामालाई नियुक्त गर्ने, नेपाल स्वास्थ अनुसन्धान परिषद्को सदस्य सचिवमा पाल्पा रिब्दीकोटका डा. प्रदिप ज्ञवालीलाई आगामी चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने, नेपाल नर्सिड परिषद्को सदस्यमा काभ्रेका भारती भेटुवाललाई आगामी चार वर्षका लागि मनोनित गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button