२०७८ साल वैशाख २४ गते शुक्रबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

नेपालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान नीति बन्ने

भुवनप्रसाद आचार्य २०७६ फागुन ८ गते १९:०९

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालमा गरिने सबै खाले शोध एवं अनुसन्धानहरुलाई एकीकृत गर्नेगरी राष्ट्रिय अनुसन्धान नीति बनाउन छलफल शुरु गरेको छ ।

योजना आयोगले बिहिवार आयोजना गरेको अन्तरकृया कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुष्पराज कंडेलले नेपालमा गरिएका विभिन्न खाले अनुसन्धानहरुको एकीकृत प्रयोग, त्यसले देशको योजना तर्जुमा तथा नीति निर्माणमा पु¥याउने योगदान जस्ता विषयलाई स्पष्ट पार्ने गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान नीतिको तर्जुमा गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य डा.कृष्णप्रसाद ओलीले शोध सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार पार्ने र हाल प्रयोगमा रहेका अनुसन्धानका प्रचलनहरुलाई अन्तराष्ट्रिय, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले छलफल शुरु गरेकोले आवश्यक सुझाव दिन सहभागी विज्ञहरुलाई आग्रह गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा योजना आयोगका अर्का सदस्य डा.रामकुमार फूयालले नेपालमा गरिने अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धानको न्युनतम मापदण्ड निर्माण गर्ने र अनुसन्धानबाट पत्ता लगाइने नयाँ तथ्यको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने उद्देयले राष्ट्रिय अनुसन्धान नीति बनाउनु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले मुलुकको अनुसन्धान प्रकृयालाई समयानुकुल र प्रभावकारी हुने गरी एकीकृत अनुसन्धान नीति बनाउन योजना आयोगले समन्वय गर्नु पर्ने र छुट्टै निकायको गठन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान नीतिको कार्यान्वयनमा जानुपर्ने सुझाव दिनु भयो । त्यसै गरी सहभागि विज्ञहरुले नीति बनाउँदा अनुसन्धानहरुको एकीकृत मूल्याड.कन प्रणाली निर्माण गर्नु पर्ने,राष्ट्रिय कृर्षि अनुसन्धान प्रणालीको विकास गर्नु पर्ने,अनुसन्धानमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने,विगतमा भएका उपयोगी अनुसन्धानहरुको अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने,नीतिगत अनुसन्धान र विकास अनुसन्धानलाई जोड दिनु पर्ने लगायतका सुझावहरु दिनु भएको थियो ।

छलफलमा पछि प्राप्त भएका सुझावहरुलाई योजना आयोगमा छलफल गरी नीतिको प्रारम्भीक मस्यौदा तयार पारेर अघि बढने योजना आयोगका सदस्य डा.कृष्णप्रसाद ओलीले बताउनु भयो ।

नेपालमा विभिन्न अनुसन्धानहरु भएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी र एकीकृत प्रयोग हुन नसक्दा अनुसन्धानमा भएको राज्यको लगानीको प्रतिफल राज्यले पाउने गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान नीति निर्माण गर्न योजना आयोगले पहिलोपटक सारेकारवालहरुसंग छलफल गरेको हो ।

सम्बन्धित

मुख्यमन्त्री भट्टलाई मातृशोक

७ घन्टा अगाडि रेडियो नेपाल