कोभिड-१९ : प्रदेश नंं २ को सरकारद्वारा २५ करोडको राहत कोषको स्थापना गर्ने निर्णय

जनकपुरधाम । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोराना भाइरस (कोभिड-१९) को नियन्त्रण तथा यसबाट प्रभावित भएकाहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश नं २ का सरकारले २५ करोडको राहत कोषको स्थापना गर्ने निर्णर्य गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले उक्त राहत कोषमा प्रदेशका सम्पूर्ण मन्त्रीहरुले एक महिनाको तलब राख्ने निर्णय गरेको जनाकारी दिनुभयो ।उहाँले यस राहत कोषमा सहयोग गर्न समाजिक संघ संस्था, प्रदेशका उद्यागी व्यवसायी एवं इच्छुक व्यक्तिहरुलाई आह्वान समेत गर्नभएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषदको बैठकले महामारी नियन्त्रणको लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्री रहने गरी उच्चस्तरीय निर्देशन समिति गठन गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकाले कोरोना भाइरस (कोभिड -१९)को महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निमित्त प्रमुख सचिव नारायण दवाडीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव रहने गरी विशेष कार्यकारी समिति पनि गठन गरेको छ ।

कार्यकारी समितिलाई आजैको मन्त्रिपरिषद बैठकले बिशेष परिस्थितिमा महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।

कार्यकारी समितिले महामारी नियन्त्रणको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरुको खरिद बिशेष परिस्थितिको लागि व्यवस्था गरिएको खरिद नियमावली बमोजिम गर्न पाउने अधिकार पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले दिएको छ ।

त्यस्तैगरी मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल बिरगंज र गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल राजविराजमा कोरोना सम्बन्धि चेकजाँच गर्ने ल्याबको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता यादवले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका गरिब तथा विपन्न जनताहरुको लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढने निर्णय गरेको छ ।