आयात प्रतिस्थापनमुखी बजेट ल्याउन सुझाव

जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवमा करिब ३३ अर्ब बढीको बजेट ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

बजेटमा कुन क्षेत्रलाई प्रथामिकता दिने, कर्णालीको आबश्यकता के हो ? समुदायको माग के छ ? स्थानीय सरकारको आवश्यकता के हो ? भन्ने विषयमा कर्णाली सरकारले सुझाब सङ्कलन गरिरहेको छ ।

जुम्ला अस्पताल निरिक्षणसँगै बजेट निर्माणका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले आइतबार जुम्ला पुग्नु भएको थियो ।

छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई जुम्लाका स्थानीय तहका प्रमुखले आयात प्रतिस्थापनमुखी नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रथामिकता दिन सुझाव दिएका छन् ।

कर्णालीको बेरोजागरी समधान हुने कृषि उत्पादनलाई बढाइ आयात रोक्ने खालको बजेट ल्याउन सुझाब दिएका हुन् । तिला गाउँपालिका अध्यक्ष रतननाथ योगीले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले महत्वकाँक्षी योजना बनाउने, पार्टी कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बनाइ योजना दिने अन्नतः परिणाम शुन्य देखिने ।”जसका कारण कर्णालीको विकास अझै पनि संघियताको मर्म अनुसार नभएको तर्क दिनुभयो ।

उहाँले हालको अवस्थालाई मध्यनजर गरी कृषि र रोजगार पहिलो प्रथामिकता राखेर बजेट ल्याउनुको विकल्प नरहेको समेत सुझाब दिनुभयो ।

त्यस्तै पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष लछिमन बोहोराले प्रदेश सरकारले पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने खालका योजना र बजेट ल्याउने संस्कारको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कोरोना भाइरसका कारण हजारौँ यूवा घर फर्किएका छन् । उहाँले थप्नुभयो, “यहाँका सयौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझा छन् । बायाँ हातले बिउ छरेर दायाँ हातले भित्राउनु मात्रै पर्ने उर्वर भुमि छ । स्याउ, सिमी, ओखर, मार्सी धान, फापरलगायत कृषि उत्पादनको उपयुक्त बजारीकरण हुन सकेको छैन् । प्रदेशमै उत्पादन बढाउने तथा रोजगारी सृजना हुने बजेट ल्याउन अध्यक्ष बोरोराले सुझाव दिनुभयो ।”

कार्यान्वयन गर्न नसक्ने तर ठुलो आकारको बजेट मात्रै ल्याएर पनि हुदैन् । तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानले भन्नुभयो, “बरु थोरै कार्यान्वयनमुखी बजेटले कर्णाली विकासमा टेवा पुग्छ । प्रदेश सरकारले कृषि रोजगारसँगै स्वास्थ्य र विपद व्यवस्थापनलाई पनि प्रथामिकतामा राखी बजेट ल्याउनुपर्छ ।”

त्यस्तै जुम्लाका एक नगरपालिकासहित सातै गाउँपालिका प्रमुखले स्थानीय उत्पादन कुहिने तर बाहिरको महंगो बस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने बजेट आबश्यक रहेको औल्याएका छन् ।

सुझाबलाई नोट गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले आगामी जेठ ११ गतेबाट शुरु हुने बजेट अधिवेशनमा जस्ताको त्यस्तै राख्ने बताउनुभयो ।

उहाँले विगतको भन्दा केही फरक कार्यान्वयनमुखी बजेटको परिकल्पना गरिएको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।

हाल कोरोना महामारीले ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई उठाउने तथा घर फर्किएका यूवालाई कृषिका माध्यमबाट रोजगारी दिने र उत्पादन बढाई आयात रोक्ने खालका योजनामा बजेट केन्द्रित हुने समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अगं्रपन्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको थप सुविधालाई समेत बजेटमा प्रथामिकता दिइने उल्लेख गर्नुभयो । यतिबेला कर्णालीका मन्त्रीहरु कस्तो बजेट र योजना ल्याउने भन्दै सुझाब संकलनका लागि प्रत्यक जिल्लामा पुगेका छन् ।