गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आईतबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०८८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको निति तथा कार्यक्रममा विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) बाट प्रदेशवासीको जिवन रक्षा गर्ने र महामारीबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउने मूल लक्ष्य लिएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन, उर्जा, कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, वन वातावरण, विज्ञान प्रविधि, स्वास्थ्य, खेलकूद लगायतका पक्षमा जोड दिएको छ ।

आक्रामक तथा सरुवा रोगको उपचारको व्यवस्था गर्न सघिंय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रयोगशाला परीक्षण सहितको अत्याधुनिक प्रविधियुक्त संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । त्यस्तै जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवतीको जीवन रक्षाका लागि प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालमा मातृ प्रतिक्षा कक्ष स्थापना गर्दै लगिने, आधारभूत र आकस्मिक मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार सेवालाई सुदृढीकरण गरिने, अति दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रका जटिलतामा रहेका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको जीवन रक्षाको लागि एयर लिफ्टिङ गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पु¥याउने कार्यलाई निरन्तरता दिइने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका अस्पतालमा २ शय्या र बाँकी सबै जिल्लाका ९ अस्पतालमा ५ शय्याको सघन उपचार कक्षको स्थापना गर्ने तथा नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्या र धौलागिरी अस्पताललाई २०० शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने योजना गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

प्रदेश समृद्धिको आधार, दिगो पर्यटन विकासको दीर्घकालीन सोचका साथ पर्यटन पुनरुत्थान र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना, आयआर्जनमा वृद्धि, गरीबी निवारण, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ । मनोरम ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि मार्फत स्थानीय समुदायको आयआर्जन वृद्धि गर्न होमस्टे र अर्गा्निक कृषि प्रणालीलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने निति तथा कार्यक्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशका सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा पु¥याउने,गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश यसै बर्ष बनाउने, विधुतीय काठेपोल विस्थापित गर्ने, बिरुवा उत्पादन तथा वितरण, वृक्षारोपण तथा संरक्षण र हरियाली प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वन पैदावारको उत्पादन अभिवृद्धि गरी प्रादेशिक आवश्यकता पूरा गर्न र काठको आयात प्रतिस्थापन गर्न अनुत्पादक तथा हैसियत बिग्रेका वनलाई रुपान्तरण गरी बहुउपयोगी र मूल्यवान प्रजातिको वनक्षेत्रको रुपमा विकास गरिने निति तथा कार्यक्रममा छ ।

गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम र, घरेलु तथा साना उद्योगीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, औद्योगिक विकासको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र आयआर्जन तथा रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारको योजना छ । नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कास्कीको पुँडिटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरिने र नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने बताईएको छ ।

राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई स्तरोन्नति गर्दै आगामी तीन वर्ष्भित्र कालोपत्रे गरिने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, आगामी दुई वर्षभित्र ५५२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य सरकार रहेको छ ।

प्रदेशका प्राथमिकतामा रहेका बृहत् पोखरा चक्रपथ, भिमाद÷डेढगाउँ÷अरुणखोला सडक, शालिग्राम करिडोर, आरुघाट÷सिर्दिबास ÷रूइला भन्ज्याङ र डुम्रे÷बेशीसहर÷मनाङ सडक आयोजनालाई नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिइने र आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेशका आवश्यक र सम्भाव्य सबै स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने नीति गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएको निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको निति तथा कार्यक्रममा प्रमुख पर्यटकीय स्थललाई सुरक्षित गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हेलिप्याड लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने र विपद्मा परेका पर्यटकलाई उद्धार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, प्रदेश समृद्धिको आधार, दिगो पर्यटन विकासको दीर्घकालीन सोचका साथ पर्यटन पुनरुत्थान र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना, आयआर्जनमा वृद्धि, गरीबी निवारण, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति लिइने,सहकारी संस्थाको संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने,कृषियोग्य भूमि, कृषि उत्पादन, सिँचाइ आयोजना, सिँचित क्षेत्र लगायतका तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अभिलेखीकरण गरिने, सिँचाइ योजनाको स्तरोन्नति, मर्मत सम्भार, नयाँ आयोजनाको विकास र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिई खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने,प्रदेशलार्य दुग्धमा आत्मनिर्भर बनाउने, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक तालिम तथा विज्ञान शिक्षा अध्यापन गराउने तथा सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरण गरिने र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विपन्न परिवारका जेहेन्दार छात्रछात्राका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।