२०७८ साल वैशाख २८ गते मंगलबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

राहत र पुनरुत्थानमा केन्द्रित बजेट, करिब ६० अर्व रकम विनियोजन

बजेटले उद्योग, व्यवसाय, बैक तथा वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन कृर्षि जस्ता कोरोनाका कारण बढी प्रभावित क्षेत्रलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि बजेटले रकम विनियोजन गरेको हो ।

भुवनप्रसाद आचार्य २०७७ जेठ २३ गते १५:५९

काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको महामारी फैलिँदै गएका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा इतिहास मै सबैभन्दा ठुलो क्षति भएको छ ।

कोरोनाको कारण स–साना र आर्थिक रूपले कमजोर मुलुकहरू मात्र नभै विश्वका शक्तिशाली र उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलकुहरु समेत नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् ।

कोरोनाको कारण निकै प्रभावित युरोपेली कतिपय मुलुकहरूले कोरोनाको प्रकोप फैलिने मात्रामा केही कमी आएपछि लकडाउनलाई केही खुकुलो पारेका छन् । न्युजिल्याण्ड र अस्ट्रेलियासहित ओसेनिया क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव निकै घटेर गएको कारण बजारमा केही खुकुलो पारेर जनजीवनलाई चलायमान बनाउने प्रयास थालिएको छ ।

२०७६ साल चैत ११ गतेबाट बन्दाबन्दीमा गएको नेपालमा सुरुका दिनमा चीनबाट आएका र त्यसपछि युरोपबाट आएका नेपालीहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको थियो । आन्तरिक रूपमा कोरोनाको प्रभाव नदेखिए पनि बाहिरबाट आएका नेपालीसँगै नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण प्रवेश गरेको थियो ।

त्यस लगतै भारतबाट आउने नेपालीहरू, नेपाल आउने भारतीय नागरिकहरूबाट नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिँदै गएर हाल सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या दुई हजार छ सय नाघेको छ । कोरोनाका कारण मर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि १० जना पुगेको छ । विश्वव्यापी रूपमा कोभिड–१९का कारण मर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या करिब एक सय ३० पुगेको छ ।

कोरोनाको प्रकोप फैलिँदै गएकाले सरकारले लकडाउनको अवधि बढाएर जेठ मसान्त सम्म पुयाएको छ । यस बिचमा समाजका विभिन्न पक्षबाट कोरोना पीडितलाई राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने विषयले निकै चर्चा पायो । भारत, अमेरिका र चीनले घोषणा गरेको राहतको प्याकेज जसरी नेपालमा पनि राहतको प्याकेजको घोषणा गर्न निजी क्षेत्र तथा समाजका अन्य क्षेत्रबाट निरन्तर माग हुँदै आएको थियो । सरकारले योजना आयोग तथा नेपाल राष्ट्रमार्फत कोरोनाको प्रारम्भिक प्रभावको सम्बन्धमा अध्ययनहरू पनि भए । त्यसैलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८को नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रम जारी गर्‍यो र त्यसैको आधारमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रततु गर्नुभयो । जुन बजेट मुख्य रूपमा कोरोनाको प्रभावसँग लड्ने र जनतालाई राहत दिने विषयलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर आएको छ ।

सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका लकडाउन लगायतका कारण उत्पन्न प्रभावलाई कम गर्न विभिन्न राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

कोरोना सङ्क्रमण तथा लकडाउने अर्थतन्त्र तथा दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८को बजेटमार्फत राहतको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । यस्तो कार्यक्रमलाई सरकारले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको छ ।

घरायसी तथा साना विद्युत् उपभोक्ताहरूलाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क र मासिक एक सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतले विद्युत् महसुलमा छुट दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।

बजेटले उद्योग, व्यवसाय, बैक तथा वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन कृर्षि जस्ता कोरोनाका कारण बढी प्रभावित क्षेत्रलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि बजेटले रकम विनियोजन गरेको हो । यस्तो राहत अन्तर्गत नगद वितरण, छुटमार्फत प्रोत्साहन, क्षतिपूर्ति, कतिपय रकम सरकारले तिरिदिने र मूल्यमा छुट दिने वा सहज मूल्यमा कुनै सेवा र वस्तु उपलब्ध गराउने लगायतका विषयहरू रहेका छन् ।

समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सबै क्षेत्रका लागि राहत, सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न करिब ६० अर्वको बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताउनुभयो ।

त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैक मार्फत पनि विभिन्न राहतका कार्यक्रम र विभिन्न छुट तथा सहुलियतका व्यवस्था सारिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि विभिन्न राहतका कार्यक्रमहरूको घोषणा गर्ने भएकोले यस्ता राहतका कार्यक्रमहरू एकै प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउने नीति पनि बजेटमार्फत अघि सारिएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत्मा छुट
बजेटले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रबन्ध गरेको छ ।

घरायसी तथा साना विद्युत् उपभोक्ताहरूलाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क र मासिक एक सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतले विद्युत् महसुलमा छुट दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।

घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारी भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्वको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैक मार्फत सञ्चालन हने त्यस कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायहरूबाट प्राप्त हुने रकमको सञ्चित हुने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैकमार्फत राहत
बजेटले कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादन मूलक उद्योग, होटेल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैकले एक खर्व रुपैयाँको पुन कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसै गरी बजेटले स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरु लगायतका व्यक्तिको बिमा दायित्व शुल्क सरकारले नै बेहोर्ने व्यवस्था समेत मिलाएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई फर्कने व्यवस्था
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेका, रोजगारी गुमाएका, प्रवेश आज्ञाको म्याद समाप्त भएका तथा अन्य कारणले अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने कार्यका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध समेत गरेको छ । विशेष गरी खाडीका संयुक्त अरब एमिरेट्स, कुवेत, कतार लगायतका मुलुकहरूबाट समस्यामा परेका नेपालीहरूले सरकारलाई नेपाल फर्काउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

त्यसै व्यवस्था अनुसार सरकारले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासको समन्वयमा नेपालीहरूलाई देशमा ल्याउने प्रबन्ध गरेको हो । त्यसरी समस्यामा परेका नेपालीलाई ल्याउने क्रम यही शुक्रवारबाट सुरु भएको जनाइएको छ ।

नवप्रवर्तनकारी कार्यमा प्रोत्साहन
आगामी बजेटले कोरोनाका कारण देशमा उत्पन्न भएको र हुन सक्ने व्यावसायिक अवसरको प्रयोग र उपभोगका लागि प्रोत्साहन गर्न नयाँ अनुसन्धान र खोज कार्यमा लाग्ने युवा, व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सघाउने गरी नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी सहयोग गर्ने गरी ५० करोड रकम विनियोजन गरेको छ त्यसै गरी बजेटले कोरोनाकाकारण निर्माण, यातायात, आमसञ्चार, चलचित्रलगायतका क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बोधन गर्न इजाजत पत्र तथा उपकरणको नवीकरण दस्तुरमा छुट तथा चालु पुँजीको लागि कर्जा सुविधा एवम् लकडाउन अवधिको ठेक्का तथा बैक ग्यारेन्टीको म्याद थपको व्यवस्था समेत गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम रोजगारतालाई दिने
बजेटले सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नु पर्ने रकम लकडाउन अवधिभरको लागि नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

त्यस्तो रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीको रूपमा पनि प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भए पश्चात् कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ ।

सम्बन्धित

कृषि अनुदान रकममा वृद्धि गरिने

७ घन्टा अगाडि रेडियो नेपाल