करसम्बन्धी सर्वोच्चको आदेश खारेजीको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयको निवेदन

काठमाडौं । लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्म कर विवरण र कर बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गर्नु भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश खारेज गर्न माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निवेदन दिएका छन् ।

उनीहरूले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत् भ्याकेट हालेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्म कर र करको विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु भन्दै अर्थमन्त्रालय र राजस्व विभागलाई आदेश दिएको थियो ।