प्रदेश सरकारको बजेट कृषिको व्यावसायीकरणमा केन्द्रित

काठमाडौं । कृषिको व्यावसायीकरणका लागि कार्यक्रम तय गर्दै प्रदेश सरकारको बजेट केन्द्रित गरिएको छ । कृषिको व्यावसायीकरणका लागि स्मार्ट कृषि कार्यक्रम, करिडोर विशेष कार्यक्रम, पकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रम, विदेशबाट आएका युवालाई स्वरोजगार लगायत कार्यक्रम रहेको र त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीतर्फ चार अर्ब ८६ करोड ३५ लाख विनियोजन भएको छ ।

खेतबारीलाई कृषि प्रसार, अनुसन्धान र शिक्षाको व्यावहारिक थलोका रुपमा जोड्दै करीब ६ हजार कृषक घरधुरीको आयआर्जनमा वृद्धि हुने आधार तय गरेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरी अनुसन्धानात्मक अभ्यास, विज्ञसेवा, विद्यार्थी परिचालन, क्षमता विकासलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू ४८ करोड विनियोजन भएको छ ।

यसबाट समग्र प्रदेशमा कृषिको आधुनिकीकरणको आधारशिला तयार हुने प्रदेश सरकारले विश्वास लिएको छ ।

स्थानीय स्तरमा रहेका उत्पादनमूलक कृषि भूमिको प्रयोग गरी उपलब्ध श्रमशक्तिलाई कृषि तथा पशुजन्य फार्म तथा निजी कम्पनीमा रोजगारी प्रवर्द्धन गरी कृषि श्रमलाई दिगो एवम् सम्मानित पेशाका रुपमा विकास गर्न र कृषिकर्मी तथा कृषि श्रमिकलाई उद्यमी बनाउने नीतिअनुसार बीमा, स्वास्थ्योपचार र सामाजिक सुरक्षासहितको कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटले ६ करोड रकम छुुट्टाइएको छ ।

रोजगारी गुमाएका नागरिकको जीविकोपार्जन सुधार गर्न तथा कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने गरी तीन तहका सरकारबीच कार्यक्रमिक सहकार्य र साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिने प्रदेश ५ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।