दिगो विकास मूलप्रवाहीकरणसम्बन्धी परीक्षण सूची पारित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले विधेयकलाई दिगो विकासको आयामबाट मूलप्रवाहीकरण गर्ने सन्दर्भमा विकास गरिएको परीक्षण सूचीसम्बन्धी मस्यौदा सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा भएको बैठकले परीक्षणसूचीमा समेटिनुपर्ने विषयमा समिति सदस्य सांसदको रायसुझाव लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको हो ।

समितिका सभापति तारादेवी भट्टले परीक्षण सूचीलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको घोषणा गर्दै अन्तिम मस्यौदा छिट्टै प्रकाशन गरिने बताउनुभयो । बैठकले परीक्षण सूचीको खाका र थप छुटपुट विषयका सन्दर्भमा समिति सचिवालयले सांसद विमला पौड्यालसँग समेत समन्वय गरी अन्तिम रुप दिने निर्णय गरेको समितिले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

सुशासन प्रवद्र्धन र सन्तुलित विकास समिति कार्यशर्त भएका सन्दर्भमा समाजमा शान्ति, सदाचार प्रबर्धन र समन्यायिक विकासका लागि समितिले नियामक निकायसँंग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीको समयमा समाजमा बढ्दै गएको जोखिम, बलात्कार लगायत शान्ति प्रतिकूल कार्य भएका सन्दर्भमा गृहमन्त्री, गृहसचिव र सुरक्षा निकाय प्रमुखलाई बैठकमा आमन्त्रण गरी अनुकूल र उपयुक्त समयमा छलफल गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सचिव निर्मलादेवी लामिछानेले बताउनुभयो ।

उहाँले दिगो विकास र सुशासनलाई मूलप्रवाहीकरणका लागि सांसदको भूमिका कस्तो हुने भन्नेबारे परीक्षण सूचीको मस्यौदा तयार भएको र सांसदको सुझावलाई समावेश गरी एक साताभित्र प्रतिवेदन प्रकाशन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१६–२०३०) का लागि निर्धारण गरिएका १७ लक्ष्यलाई समेट्ने गरी दिगो विकासमा मूलप्रवाहीकरणका विषयलाई परीक्षण सूचीमा समावेश गरिएको छ ।

यसअघि बैठकमा सांसद दीनानाथ शर्माले समितिका पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित भएको भन्दै सामाजिक दूरी कायम गरी वैठक बसेर बाँकी जिम्मेवारीलाई आगामी दिनमा पुरा गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसदद्वय खिमकुमार विश्वकर्मा, चक्रप्रसाद स्नेही लगायतले समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्ने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण, सुशासन प्रवद्र्धन तथा शनिबारदेखि नेपालका केही जिल्लामा प्रवेश गरेको सलह कीराको प्रकोप नियन्त्रणमा सरकारको तयारी लगायत विषयमा सरोकार भएकासँग छलफल गर्न माग गर्नुभयो ।

साथै उहाँहरुले कोभिड महामारीका कारण भएका आत्महत्या लगायत घटनाका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय र मातहत सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरी जानकारी लिन पनि समिति सभापतिलाई आग्रह गर्नुभयो ।
रासस