कर्णालीका मुख्यमन्त्री–मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन तथा मूल्याङ्कन करार सम्झौता गर्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशका छ वटै मन्त्रालयका मन्त्रीसँग कार्ययोजनासहित करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्दै योजना कार्यान्वयन तथा बजेट खर्चको वृद्धि गर्नका लागि कार्य सम्झौता तथा मूल्याङ्कन करार सम्झौता गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

चालू आवको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीले विभागीय मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेसँगै सम्बन्धित मन्त्रीले एक साताभित्र सचिवसँग तथा सचिवले १५ दिनभित्र मातहतका कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।

चालू आवको बजेट कार्यान्वयन र सरकारको समग्र कामको प्रभावकारिता बढाउन प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेको हो । “मन्त्रीहरुसँग मैले करार सम्झौता गरेको छु, सम्झौताअनुसार काम गर्न नसक्ने मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखलाई कारवाही गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा बजेटको कार्यान्वयन पक्षको कार्य प्रगतिको साप्ताहिक रुपमा रिर्पोटिङ गर्ने र अनुगमनलाई कडाइ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो । “बजेट कार्यान्वयनमा आत्मसमीक्षाको जरुरी छ, जनस्तरबाट सरकारका पदाधिकारीको योग्यता र नियतमाथि प्रश्न उठिरहेकातर्फ हामी सबै गम्भीर बन्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भौगोलिक विकटता, कर्मचारी अभाव र कोभिड–१९ ले निम्त्याएका समस्याका बीच प्रदेश सरकारले उपलब्धि हासिल गर्न जिम्मेवार पदाधिकारीसँग करार कार्य सम्झौता गर्न आवश्यक देखिएको हो ।”

गत आवमा ४७ प्रतिशत बजेट खर्च

कर्णाली प्रदेश सरकारको आव २०७६/७७ को वार्षिक बजेट खर्च ४७।६५ प्रतिशत रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिकाले ६४.८७, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५७.७९, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २३.१४, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४२, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५१.४० र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७७.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६१.१४, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४३.७७, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६१.६९, प्रदेश योजना आयोगले २४.४८ प्रतिशत खर्च प्रगति गरेका छन् । रासस