सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा साझेदारी कोष लोकप्रिय बन्दै

सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा साझेदारी कोष लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले एक आर्थिक वर्षमै दुई सय ५० जनालाई स्वरोजगार बनाएपछि साझेदारी कोष लोकप्रिय बन्दै गएको हो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विपन्नको उत्थानका लागि एक करोड १९ लाख ७८ हजार रुपैयाँको साझेदारी विकास कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

नगरपालिकाका वरिष्ठ सामाजिक परिचालक ज्योति केसीले गत आर्थिक वर्षमा स्थापना गरिएको उक्त कोषबाट नगरपालिका क्षेत्र भित्रका दुई सय ४९ जनाले स्वरोजगार मूलक कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको बताउनुभयो ।

उहाँले टोल विकास समितिको सिफारिसमा प्रति व्यक्ति कम्तीमा ३५ हजारका दरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरिएको बताउनुभयो । ‘डोको व्यापार गर्न, खसी बोका पाल्न, घुम्ती स्थापना गर्न, खुद्रा पसल सञ्चालन गर्न जस्ता साना व्यवसाय गर्नका लागि वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लगानी प्रवाह गरिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हरेक वर्षमा ऋण चुक्ता गरेमा टोल विकास समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा सोही व्यक्तिलाई ४० हजारसम्म व्याजमा ऋण उपलब्ध गराइन्छ ।’

उहाँले गत आर्थिक वर्षमा ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ समुदायमा लगानी गरिएको बताउनुभयो । ‘यस वर्ष २८ लाख ३२ हजार ४७ रुपैयाँ असुली भइसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसमध्ये नौ लाख १७ हजार तीन सय ९१ रुपैयाँ ब्याज मात्र असुली भएको छ ।’

उहाँले यो कोषमार्फत समुदायमा ७० लाख ९७ हजार सात सय २० रुपैयाँ र स्थानीय विकास कोषको ४८ लाख ८० हजार नौ सय १२ गरी एक करोड १९ लाख ७८ हजार छ सय ८४ रुपैयाँ समुदायको रहेको बताउनुभयो ।

यो रकमबाट विना धितो सामान्य व्यवसाय गर्नेका लागि वीरेन्द्रनगरका तीन सय ५५ टोल विकास समितिले आवश्यकता हेरेर लगानी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यवाहक मेयर मोहनमाया ढकालले न्यून आय भएका गरिब, पिछडिएका महिलाका लागि यो कोषले बिना धितो ऋण लगानी गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सकेसम्म पछाडि परेका हरेक व्यक्तिले सानो रकमका लागि अन्यत्र धाउन नपरोस् र आत्मनिर्भर बन्न थोरै भए पनि सहजै ऋण पाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कोष सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनुभयो ।

यसअघि यो कोषबाट ऋण लिएकाको ऋण तिर्ने म्याद चार महिना थप्ने र लकडाउनको सुरुको अवधिको व्याज दुई प्रतिशतका दरले मिनाहा गर्ने निर्णय भएको नगरपालिकाका अधिकृत टङ्क लामिछानेले बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले समुदाय स्तरमा जाने यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउँदै स्थानीय विकास कोष र साझेदारी विकास कोष मर्ज गर्न सुझाव दिनुभयो ।