२०७७ साल कार्तिक १४ गते शुक्रबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

एसिड आक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन संशोधनको तयारी

सरिता खनाल २०७७ असोज २ गते १८:१८

काठमाडौँ । सरकारले एसिड आक्रमणका पीडितको पक्षमा र पीडकलाई सजाय  गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन गरी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।

संशोधन गर्दा के कस्ता व्यवस्था थप्नुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले चिकित्सकहरुसँग छलफल गरको छ ।

छलफलका क्रममा चिकित्सकहरुले एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई जलन र क्षतिको मात्रा हेरेर जन्मकैदसम्मको सजायको व्यवस्था हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।

नेपालमा वर्षेनी पेट्रोल, आगो, एसिड, करेन्टलगायतका जलनबाट ३० देखि ४० हजार मानिसहरु घाइते हुने गरेका छन् भने करिव २५ सय जनाको यसबाट मृत्यु हुने गरेको तथ्याङक छ ।
यस्ता जलनबाट पीडितहरूको उपचार तथा पुनस्थापनलाई सहज तुल्याउन तथा कसूर गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले आवश्यक कानून तर्जूमाको सुरूवात गरेसँगै कानुन मन्त्रालयले चिकित्सकहरूसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलका क्रममा चिकित्सकहरूले छालामा जलन हुने र असर पुर्याउने खालका रसायनबाट भएका घटना सबै पुलिस केस हुने भएकाले जलन र क्षतिका आधारमा सजाय तोकिने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

यसैगरी कानुन निर्माण गर्दा एसिडको प्रकारका सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव चिकित्सकहरुको छ ।

कतिपय अवस्थामा एसिड कुन प्रकारको हो भन्ने स्पष्ट नहुँदा पनि अपराधीले छुटकारा पाउन सक्ने देखिएको र पीडकले पानी भनेर छ्यापेको एसिड परेछ भनेरसम्म पनि उम्किने गरेको लामो समयदेखि प्लाष्टिक सर्जरी गर्दै आउनुभएका प्रा.डा.इश्वर लोहनीले बताउनुभयो ।

एसिड अन्य प्रयोजनका लागि जस्तै गरगहना चम्काउन, शौचालय, टायल, मार्वल सफा गर्न पनि प्रयोग हुने र सजिलै उपलब्ध हुने भएकाले पनि यससम्बन्धी घटनाहरु बढिरहेको देखिन्छ ।

पीडितहरु पहिलेको जस्तो अवस्थामा फर्किन नसक्ने, घाउ निको भएपनि त्यसको दाग निको नहुने, घर परिवार र समाजबाट पनि पीडितलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नरहेकोले कतिपय अवस्थामा घाइते अस्पतालसम्म नै नआउने जस्ता समस्या आउने गरेको छ ।

एसिड आक्रमणबाट पिडितलाई शारिरीक रुपमा असर त पर्छ नै सामाजिक र मनोबैज्ञानिक रुपमा पनि यसको असर पर्ने भन्दै राज्यले पीडितका लागि निःशूल्क उपचारका साथै उनीहरुको खानपानलगायतका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने गरी ऐनमा समेट्नु पर्ने प्रा.डा.आरपी चौधरीले बताउनुभयो ।

एसिडको प्रहार जानी–जानी या दुर्घटनाबस भएको भन्ने छुट्टयाएर यसको सजाय तोकिनु पर्ने पनि सम्बन्धित पक्षको सुझाव रहेको छ ।

पीडितहरु पहिलेको जस्तो अवस्थामा फर्किन नसक्ने, घाउ निको भएपनि त्यसको दाग निको नहुने, घर परिवार र समाजबाट पनि पीडितलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नरहेकोले कतिपय अवस्थामा घाइते अस्पतालसम्म नै नआउने जस्ता समस्या आउने गरेको छ ।

पिडितको चोटको जटिलतालाई हेरेर पिडकलाई उसले फेरी सोही कसूर नदोहोर्याउने गरी जन्मकैद सम्मको सजाय दिने व्यवस्था हुने गरी कानुन निर्माण गर्न वीर अस्पतालका प्रा.डा.पियुस दाहालले सुझाव दिनुभयो ।

छलफलका क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सरकारले सबै सरोकारवालसँग समन्वय र छलफल गरी कानुन निर्माण सम्वन्धी काम अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले भदौ २५ गते एसिड आक्रमणका पिडितहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो भने २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एसिड आक्रमणको कसुर सजाय र सुनुवाई सम्वन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्न र एसिडको उत्पादन, आयात बिक्रिवितरण तथा प्रयोगलाई नियमन गर्न तत्काल नयाँ ऐन तर्जूमा गर्ने निर्णय गरी नेपाल कानून आयोगलाई १५ दिन भित्र कानूनको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।

यसैगरी सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, किर्तिपुर वर्न अस्पताल र वीर अस्पताललाई एसिड पिडितकाहरुका लागि निःशूल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ । ती अस्पतालहरुको सेवा विस्तार र गुणस्तरीय बनाउनका लागि सरकाले ध्यान दिनुपर्नेमा चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।