तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

काँक्रेविहार पर्खाल निर्माणमा बेवास्ता

कर्णालीको पुरातात्विक पर्यटकीयस्थल काँक्रेविहारमा संरचना निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष छनोट गरिएको काँक्रेविहार कम्पाउन्डिङ (पर्खाल) आयोजनालाई प्रदेश सरकारले यस वर्ष निरन्तरता नदिँदा संरचना निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पर्खाल निर्माणमा प्रदेश सरकारले रु चार करोड बजेट छुट्याएको थियो । असारमा आह्वान गरिएको बोलपत्र स्वीकृत नहुँदै आर्थिक वर्ष सकिएपछि उक्त बजेट फिर्ता भएको थियो । डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी टेकबहादुर रावलले कोरोना भाइरसका कारण समयमै बोलपत्र प्रक्रिया शुरु गर्न नसक्दा बजेट फिर्ता भएको बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सो शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको छैन् । बोलपत्र आह्वान भइसकेको आयोजनामा बजेट नहुँदा अन्योलता थपिएको छ । “बजेट नभएपछि बोलपत्र रद्द गर्ने वा मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने अन्योल छ,” उहाँले भन्नुभयो, “काँक्रेविहार संरक्षणजस्तो प्रदेशको महत्वपूर्ण योजनाले क्रमागत बजेट पनि नपाउनु दुर्भाग्य हो ।”

काँक्रेविहार गुरुयोजना अनुसार पर्खाल निर्माण (कम्पाउन्डिङ) का लागि रु २१ करोड लाग्ने अनुमान छ । प्रदेश सरकारले काँक्रेविहार पर्खाल निर्माणको साटो ‘पर्यापटकीय पूर्वाधार निर्माण’ शीर्षकमा रु दुई करोड बजेट छुट्याइएको छ । आयोजना कार्यान्वयन निकाय डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराए गत वर्षकै बोलपत्रअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताइएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डिभिजन वन कार्यालयले तयार पारेको कार्यक्रम प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णप्रसाद आचार्यले गतवर्ष बोलपत्र भएकै रकम माग गरिएको बताउनुभयो । प्रदेशकै मुख्य पर्यटकीयस्थलमा परेको बजेटलाई कटौती गरिएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेश सरकार प्रदेश राजधानीको विकासमा गम्भीर नभएको भन्दै तत्काल बजेटको सुनिश्चितता गर्न उनीहरुको माग छ ।

यसैबीच, पुरातत्व विभागले एकवर्ष अघि नै मन्दिर निर्माण पूरा गरेपनि फिनिसिङलगायत कार्य अधुरै छाडेको छ । विभागले विसं २०७४ जेठदेखि सिद्धबाबा कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई पुनःनिर्माणको जिम्मा दिएको थियो । मन्दिर फिनिसिङ, बगैँंचालगायत दोस्रो चरणका संरचना निर्माणका लागि पुरातत्व विभागले सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । लकडाउनलाई कारण देखाउँदै कम्पनीले गतवर्ष उक्त काम पूरा गर्न नसकेको जनाएको छ । रासस

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button