अधिकांस पसल दर्ता विना नै सञ्चालन

सुर्खेत । जिल्ला संयुक्त बजार अनुगमन समिति सुर्खेतको बजार अनुगमन टोली गाउँ पुगेको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्नको मूल्य बढाउने र कृत्रिम अभाव देखाउने भएकाले विहीबार जिल्ला अनुगमन टोलीले पूर्वी सुर्खेतको सिम्ताक्षेत्रका बजारहरुको अनुगमन गर्न गाउँ पुगेको हो ।

सिम्ता गाउँपालिकामा सञ्चालित अधिकांश पसलहरु दर्ता विना नै सञ्चालन भइरहेको अनुगमनले देखाएको छ । जिल्ला संयुक्त बजार अनुगमन समिति सुर्खेतले बुधबार जामुने बजारमा गरेको अनुगमनका क्रममा ६० मध्ये ५५ वटा पसल दर्ता विना नै सञ्चालनमा रहेको भेटाएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत श्रीसम्शेर रानाको अगुवाईमा गएको अनुगमन टोलीले अधिकांस पसल कुनैपनि निकायमा दर्ता विना नै सञ्चालनमा रहेको पाईएको बताउनु भयो । उहाँले पाँच वटा पसल मात्र वाणिज्य कार्यालय लगायतमा दर्ता भएको पाइएपनि स्थानीय तहमा भने कुनैपनि पसल दर्ता नरहेको जनाउनु भयो । उहाँका अनुसार ती पसलहरुलाई १५ दिनदेखि एक महिनाभित्रै वाणिज्य कार्यालयसँगै स्थानीय तहको कार्यालयमा दर्ता हुन पसल सञ्चालकलाई निर्देशन दिईएको छ ।

‘जिल्ला संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले जिल्लाका सबै व्यापारीक केन्द्रका बजारहरुमा अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘गाउँमा धेरैजसो समान म्याद गुज्रिने अवस्थामा रहेको पाइएकाले त्यस्ता बस्तुलाई समय अगावै विक्रीवितरण गरिसक्न बिक्रेतालाई सुझाव दिईएको छ ।’ उहाँले दशैं, तिहारजस्ता चाडपर्व नजिकिएसँगै व्यवसायीले झुक्याउने र उपभोक्ता ठगिन सक्ने जोखिमलाई सबै मिलेर रोक्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँका अनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव तथा अनियमितता रोक्नका लागि नै प्रशासनले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ ।

‘अनुगमनलाई निकै प्राथमिकतामा राखेर जिल्लाभरी प्रायः दैनिक रुपमै बजार अनुगमन भईरहेको छ,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘खाद्य वस्तुको विक्री वितरण तथा गुणस्तर र म्याद भए÷नभएको बारेमा अनुगमन गरिरहेका छौं । बजारमा रहेका सप्लायर्स पसल, किराना, तरकारी तथा मिठाइ पसलमा समेत अनुगमन गरिरहेका छौं ।’ उहाँले बजारमा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, विक्री वितरणमा सहजतासँगै सुशासनका लागि सरोकारवाला सबै पक्षको सन्वय आवश्यक रहेको औल्याउनु भयो । ‘चाडपर्वका लागि लक्षित गरी पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यास मौज्दातलगायतका विवरण संकलन भईरहेको छ,’ उहाँले भन्नु भयोे, ‘पर्याप्त मात्रामा पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यास मौज्दातलगायतका बस्तुको विवरण समेत प्रशासनले राखिरहेको छ ।’ उहाँले स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा जिल्लाका सबै बजारका पसलहरुको अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै थप प्रभावकारी बनाउने कार्य प्रशासनबाट भईरहेको जनाउनु भयो ।

यता सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै बजार अनुगमनलाई बाह्रै महिना निरन्तरता दिईने बताउनु भयो । उहाँले दर्ता विनानै सञ्चालित पसललाई छिट्टै कानूनी दायरा भित्र ल्याएर बजारलाई व्यवस्थित बनाउन गाउँपालिका प्रयासरत रहेको जिकिर गर्नु भयो । सिम्ताको जामुने एवं गोजी बजारका करिब एक सय पसलको अनुगमनमा प्रशासकीय अधिकृत राना, सिम्ता गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रकला शाही, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका कर्णाली प्रदेश संयोजक आकाशतारा बयक, ईलाका प्रहरी कार्यालय बाँदेपिपलका प्रमुख प्रहरी नायव निरीक्षक मोहनलाल कुमाई, सिम्ता गाउँपालिकाका योजना प्रमुख अर्जुन रानालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

यता राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुर्खेतका सदस्य भिमकुमारी भुसालले दशैं तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व आउँदै गर्दा बजारमा ठूलो मात्रामा म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री वितरणका लागि आएको हुन सक्ने भएकाले अनुगमनलाई कडाई गरिनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा देखिने अनियमितता, मिसावट एवं म्याद गुज्रेका वस्तुले उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्ने भएकाले प्रशासनका सबै निकाय परिचालन गरिनु पर्ने बताउनु भयो ।

बिल पाउँदैनन् उपभोक्ता

जिल्लाका अधिकांश व्यवसायीले सामान खरिदपछि बिल नदिँदा उपभोक्ता दिनदिनै ठगिने गरेको बजार अनुगमनले देखाएको छ । बिल नदिने बरु बढी पैसा लिएर ठग्ने गरेको गुनासो उपभोक्ताले अनुगमन समिति समक्ष गरेका छन । कतिपय उपभोक्ताले सामानको बिल माग्दासमेत नदिने गरेका गुनासा दर्जनौंपटक राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुर्खेतका कोषाध्यक्ष लक्ष्मी ओलीले बताउनु भयो । उहाँले उपभोक्ताले नमागेसम्म अधिकांश व्यवसायीले सामान खरिद गर्दा बिल नदिने गरेको अनुभव सुनाउनु भयो ।

‘यस सम्बन्धमा उनीहरुलाई सचेत पार्न र नमाने कारबाही गर्न आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नु भयो्, ‘उपभोक्तालाई वस्तु छनौट गर्ने, वस्तुबारे सुनुवाइ गर्ने, खरिद गरेको वस्तु क्षति भएमा क्षतिपूर्ति पाउने लगायतका अधिकार ऐनमै उल्लेख छ ।’ स्थानीय बजारमा सामान किनेपछि बिल माग्दा सामानको मूल्य बढी पर्ने भन्दै व्यवसायीले बिल नदिने गरेको उपभोक्ता राजु केसीले बताउनु भयो ।

‘अधिकांश पसलमा सामान खरिद गर्न जाँदा बिल नै दिँदैनन्, माग्दा पनि आलटाल गरी थर्काउँछन्न्,’ उहाँले भन्नु भयो । उपभोक्ताले बिल नपाउँदा सामानको कुनै वारेन्टी र ग्यारेन्टी नपाउने र पछि समस्या देखेर फिर्ता गर्न जाँदा आफ्नो पसलको नभएको भनी हप्काउने समेत गरेको उहाँको अनुभव छ । अर्का उपभोक्ता श्यामभक्त आचार्य पनि बिल लिनु र दिनु राम्रो विषय भएपनि बिल लिनेभन्दा दिनेले नदिएको अनुभव सुनाउँनु हुन्छ ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका निर्वतमान अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले व्यवसायीलाई बिल दिन निर्देशन दिएपनि उपभोक्ताकै कमजोरीका कारण बिल लिनदिन समस्या भएको बताउँनु भयो । ‘बिल दिए–नदिएको तथा मूल्यमा एकरुपता भए–नभएको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने निकायको बेवास्ताले पनि समस्या बढेको हो,’ उहाँ बताउनु हुन्छ । वाणिज्य कार्यालयले उपभोक्तालाई बिल लिन आग्रह गर्दै बेला–बेलामा सूचना निकालेर औपचारिकता मात्र निभाउँदै आएको छ ।

तर, त्यसको नियमित अनुगमन नगरेकोले समस्या उत्पन्न भएको अधिकांश उपभोक्ताको गुनासो छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय सुर्खेतले बिल लिएरमात्र सामान किन्ने गरेमा आफूले खरिद गरेको वस्तुको वारेन्टी÷ग्यारेन्टी हुने र राजस्व छल्ने सम्भावना पनि कम हुने भएको हुँदा अनिवार्य बिल लिने बानीको विकास गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ ।