बजारमा बिचौलिया बिगबिगी

सुर्खेत । उपभोक्ता बजारको दायरा निकै ठूलो भएपनि नियमन र अनुगमनका हिसाबले सबैभन्दा कमजोर रहेको कर्णालीका उपभोक्ताकर्मीले बताएका छन् ।

बुधबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिले आयोजना गरेको स्वच्छ बजार तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरुले प्रभावकारी अुनगमनमा राज्य संयन्त्र कमजोर बनिदिएकाले बजार अराजक बन्दै गएको बताउनु भएको हो ।

‘निजी क्षेत्रप्रति सरकार उदार छ । तर बजार स्वच्छ, पारदर्शी र उपभोक्ता अधिकारमैत्री छैन् । गुणस्तरहीन र म्याद गुज्रिएका उपभोग्यवस्तुहरु छ्याप्छ्याप्ति भेटिन्छन् । मूल्यमा एकरुपता छैन । व्यापारीहरुले आफ्नै व्यापारको लेखाजोखा राख्दैनन् । बिलबिजक बनाउँदैनन् । यी सबै विषयमा उपभोक्ता पनि सचेत छैनन्,’ नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका सदस्य खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो, ‘उपभोक्ता अधिकार रक्षाका लागि गरिने अनुगमन तथा नियमनमा राज्यका संयन्त्रदेखि उपभोक्ताकर्मी समेत निरीह हुँदा बजारमा सेवा तथा वस्तुको मूल्यमा एकरुपता छैन् । उपभोक्ता बजार समेत कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।’

उहाँले उत्पादनमा गुणस्तरहीनता, आपूर्ति व्यवस्थामा असहजता, व्यापारमा खराब नियत र असचेत उपभोक्ताका कारण उपभोक्ता बजार अस्तव्यस्त रहेको जनाउनुभयो । असामान्य अवस्था र परिस्थितिमा मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा पनि बजार अस्तव्यस्त रहने गरेको उहाँको भनाई थियो ।

संविधानमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको हक र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुग्ने व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएपनि व्यवहारिकरुपमा त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी लक्ष्मी शर्माले बताउनुभयो ।

‘नियामक निकायहरु जवाफदेही छैनन् । अनुगमन प्रभावकारी छैन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जसकारण बजारमा व्यापारीको मनोमानी चल्छ । यो सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइरहेको छ ।’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव विष्णु तिमिल्सेनाले व्यापारी र विचौलियाले संगठन बिस्तार, नीतिगत हस्तक्षेप, उपभोक्ता लुट्ने र राज्यले नदेखेजस्तो गरेका कारण पनि समस्या भएको बताउनुभयो ।

उहाँले राज्य नै व्यापारीकोरुपमा देखिन थालेका कारण उपभोक्ता अधिकारबाट नागरिक वञ्चित हुनु परेको जिकिर गर्नुभयो ।

‘बिचौलिया हाबी बन्दा उपभोक्ता मर्कामा परेकाले गलत गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने दायित्व सरकारको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकको सकरात्मक परिवर्तन र राहतको लागि सरकार हुनुपर्नेमा बिचौलियालाई प्रश्रय दिएकै कारणले उपोभोक्ता उपभोग्य वस्तुको अधिकारबाट वञ्चित हुन परेको हो ।’

उहाँले उपभोक्तावादी संघ संगठनको सक्रियताकै कारण उपभोक्ताले उपभोग्य वस्तुको अधिकारबारे आवाज उठाउन सक्ने भएको दावी गनुभयो ।

यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपमयेयर मोहनमाया ढकालले वस्तुको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, लेभल कर र वस्तुको विज्ञापन आदि थाहा पाएर मात्रै प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले उपभोक्ताको क्षेत्र फराकिलो बन्दै गइरहेकाले बजार क्षेत्रका समस्या एकै दिनमा पूरै परिवर्तन गर्न सम्भव नभएपनि प्रयास जारी राख्न सुझाव दिनुभयो ।

तीनै तहका सरकारसँगै सरोकारावाला, उपभोक्तालगायत सबैको सहकार्य तथा समन्वयबाट बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

अन्तरक्रियामा सुर्खेतमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले उपभोक्ता अधिकार रक्षाका लागि सरकार, उपभोक्ता र यस क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वस्तु तथा सेवा खरिद तथा उपभोग गर्ने प्रत्येक उपभोक्ताका अधिकारका लागि नागरिक सक्रिय हुनुपर्छ , राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ ।’