२०७७ साल माघ १४ गते बुधबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा क्षेत्राधिकारमाथि बहस

आजको बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर अर्काे सुनुवाई शुक्रबार हुने

अर्जुन श्रेष्ठ २०७७ पुष २९ गते १७:३६

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको अर्को सुनुवाइ शुक्रवार हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले आजको बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर शुक्रवार सुनुवाइ गर्ने भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासमा आज सो रिट निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने कि संवैधानिक इजलासबाट नै हेर्ने भन्ने विषयमा बहस भएको छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठी, हरि उप्रेती, डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली र हरिहर दाहालले रिट निवेदनले गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या र अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषय समेत रहेकाले यो संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएको भन्दै बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गर्नुभएको थियो ।

सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्थले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषयको क्षेत्राधिकार संवैधानिक इजलासलाई नै भएकालेसो रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाटै गर्न माग गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका १३ रिट निवेदक मध्ये ११ जनाले सो रिटहरूको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्ने माग गर्दै आउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको निर्णयविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

सो रिटहरूको सुनुवाइका लागि अदालतको नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिएशनबाट अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) मगाएको छ ।

एमीकस क्युरीमा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई सिफारिस गरेको छ भने सर्वोच्च बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकको नाम सिफारिस गरेको छ ।