२०७७ साल माघ १४ गते बुधबार
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको अर्को सुनुवाइ शुक्रवार हुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले आजको बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर शुक्रवार सुनुवाइ गर्ने भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासमा आज सो रिट निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने कि संवैधानिक इजलासबाट नै हेर्ने भन्ने विषयमा बहस भएको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठी, हरि उप्रेती, डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली र हरिहर दाहालले रिट निवेदनले गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या र अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषय समेत रहेकाले यो संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएको भन्दै बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गर्नुभएको थियो ।
सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्थले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषयको क्षेत्राधिकार संवैधानिक इजलासलाई नै भएकालेसो रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाटै गर्न माग गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका १३ रिट निवेदक मध्ये ११ जनाले सो रिटहरूको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्ने माग गर्दै आउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको निर्णयविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
सो रिटहरूको सुनुवाइका लागि अदालतको नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिएशनबाट अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) मगाएको छ ।
एमीकस क्युरीमा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई सिफारिस गरेको छ भने सर्वोच्च बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकको नाम सिफारिस गरेको छ ।