२०७७ साल फागुन १३ गते बिहीबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

बजार क्षेत्रमै दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन

५० प्रतिशत व्यवसायमा कुनै न कुनै कैफियत

आकाश तारा बयक २०७७ माघ ९ गते १३:४५

सुर्खेत । सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरलगायत जिल्लाका मुख्य मुख्य बजारका करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय सञ्चालन प्रक्रिया र मापदण्डबिनै सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ ।

जिल्ला संयुक्त बजार अनुगमन समितिले सदरमुकामलगायतका जिल्लाका विभिन्न स्थानको अनुगमनका क्रममा यस्तो तथ्य फेला पारेको हो ।

दर्ता नै नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको, नवीकरण नगरेको, मूल्य सूची तथा साइनबोर्ड नराखेको, प्याकिङ सामानमा लेबल नखुलाएको, म्याद नाघेका सामाग्री विक्री गरेको लगायतका कमजोरी पाइएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।

समितिका सदस्य तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय प्रमुख भेषबहादुर थापाले अनुगमनमा करिब ५० प्रतिशत व्यवसायमा कुनै न कुनै कैफियत भेटिने गरेको बताउनुभयो । ‘जिल्लाका सबै बजार क्षेत्रमा अनुगमन गरिरहेका छौँ,’ अधिकांशमा समस्या छ, उहाँले भन्नुभयो ।

अनुगमनका क्रममा समितिले पहिलो पटक सचेत गराउने, साता दिनभित्र जिल्ला प्रशासनमा सबै कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिने र अन्तिम चरणमा मात्र मुद्दा दायर गर्ने गरेको थापाको भनाइ छ ।

सरकारी निकायबीचकै समन्वय अभावमा कारबाहीमा परेका व्यवसायलाई मुद्दा दायर नहुने र भए पनि फैसला हुन समय लाग्ने भएकाले व्यवसायीले कानुन अवज्ञा गरेको अनुगमनमा खटिने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका सदस्य कुमारी भुसालले बताउनुभयो । उपभोक्ता हरेक सेवा वा वस्तु किन्दा ठगिए पनि उजुरी गरी तुरुन्त सुनुवाइ हुने सशक्त निकाय नहुँदा व्यवसायीको मनोबल बढेको उहाँको भनाइ छ । उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् भने पाए पनि निकै ढिला र ठुलो चुनौतीपछि मात्र पाएको उहाँले बताउनुभयो । ‘क्षतिपूर्तिबापत दिइने रकम थोरै भएकाले सेवा प्रदायक संस्थाको लापरबाही बढ्दो छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अनुगमन र कारबाही नाम मात्रको छ, परिणाममुखी छैन ।’

दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु तथा तरल पदार्थ किन्दा उपभोक्ता ठगिने क्रम बढ्दो छ । व्यवसायीले सामाग्रीको मूल्य बढी लिने, मापदण्डभन्दा कम तौल बेच्ने तथा म्याद नाघेका, मिसावट र सरसफाइमा लापरबाहीका साथै खाद्य÷अखाद्य वस्तु एक ठाउँमा राखी बेच्ने गरेको पाइए पनि अनुगमनपछि कारबाही फितलो हुँदा व्यवसायीको आचरणमा सुधार हुन नसकेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको ठहर छ ।