२०७७ साल फागुन २० गते बिहीबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

पुरन्धारा झरनाको विकासका लागि सरोकारवालासँग छलफल 

प्रेमबहादुर राम्जा  २०७७ फागुन ११ गते १६:१२
घोराही । बबई गाउँपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्र पुरन्धारा झरनाको विकासका लागि सरोकारवालासँग मङ्गलवार (आज) छलफल गरिएको छ । “आर्थिक समृद्धिमा बबईको आधार, पर्यटकीय क्षेत्र पुरन्धारा झरनाको पूर्वाधार” भन्ने नाराका साथ पुरन्धारा झरना पूर्वाधार विकास सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम भएको हो ।
बबई गाउँपालिकाले आयोजना गरेको छलफलमा पालिकाभित्र रहेका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा स्थानीयको सहभागिता रहेको थियो । छलफल कार्यक्रममा बोल्ने सरोकारवालाले पुरन्धारा झरनाको विकास गर्दा पुराना संरचना संरक्षण गरी गर्न सुझाव दिएका छन् । विकासका नाममा पुराना संरचनामा असर नपर्ने गरी काम गर्न सहभागीहरूले बताएका हुन् ।
छलफलमा बोल्ने स्थानीयले शान्ति सुरक्षा, पिउने पानीको व्यवस्था, सडक यातायातलाई समेत सहज बनाउन आग्रह गरिएको छ । पानीको मुहान संरक्षण गर्न सुझाव दिँदै झरना वरपर रहेको बन क्षेत्रलाई समेत संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका थिए । स्थानीय पूर्णबहादुर केसीले झरनाको विकासका लागि शान्ति सुरक्षा, पानीको मुहान संरक्षण र असहज रुपमा रहेको सडकलाई सहज बनाउने कार्यमा ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै डिभिजन बन कार्यालय दाङका प्रमुख विजयराज सुबेदीले पुरन्धारा झरनालाई पर्यापर्यटीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्राकृतिक श्रोतको संरक्षणको जिम्मा स्थानीयमा रहेको भन्दै त्यसको जिम्मेवारी लिन आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका सुबेदीले झरनाको विकासका लागि तयार पारिएको गुरुयोजनालाई बबई गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठक मार्फत पास गरी काम अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
पुरन्धारा झरनाको विकासका लागि तयार पारिएको गुरुयोजनाको बारेमा जानकारी गराउँदै गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्मकुमार मल्लले मुख्य गेट, बसपार्क, पार्क, चिल्ड्रेन पार्क, प्रतीक्षालय, शौचालय, मन्दिर, पसलका लागि सटर, पानीको व्यवस्थासहित तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो ।
झरनाको विकासका लागि तयार पारिएको गुरुयोजनाले ९ करोड ९१ लाख २९ हजार ५४७ रुपैयाँ अनुमानित रकम लाग्ने आङ्कलन गरिएको छ । पहिलो चरणमा पर्यटन मन्त्रालय मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड ५० लाख प्राप्त भएको छ भने गाउँपालिकाले १ लाख ५० लाख गरी ५ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।