राजश्व परामर्श समितिद्वारा वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीसँग सुझाव सङ्कलन

वीरगञ्ज । राजश्व परामर्श समितिद्वारा आज अगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को लागि वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीहरुसंग सुझाव सङ्कलन गरिएको छ । सो अवसरमा वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीले सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्य राम्रो भए पनि यस क्षेत्रका व्यवसायीको पीडा सरकारले रातो किताबमा नसमेट्ने गरेको गुनासो व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ वीरगन्जका अध्यक्ष गोपाल केडियाले कर र राजश्वको दर घटाउनुपर्ने माग गर्दै करको दायरामा वृद्धि गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले समान आयात तथा उद्योग व्यवसाय धन्दा सञ्चालन गर्दा हरेक वर्ष राजस्व र करको दर बढ्दै गएको तर करको क्षेत्र र दायरा पहिचान गरी विस्तार गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ताले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबिचको भन्सार महसुलमा झिनो अन्तर राख्दा पनि कतिपय खाद्यान्न उद्योग धराशायी भएको बताउनुभयो ।

उहाँले चामल आयातमा भन्सार महसुल बढाउँदा नेपाली राइस मिलहरूको संरक्षण गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।

वीरगन्जका उद्योगी अशोक वैद्यले सिमेन्ट तथा पेन्ट्सको कच्चा पदार्थ आयात भन्सार शुल्क उच्च राखिएकोले घटाउन माग गर्नुभयो ।

होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी सङ्घ वीरगन्जका अध्यक्ष हरि पन्तले नेपालको ८० प्रतिशत होटेल व्यवसाय भारतीय पर्यटकबाट चल्ने भएकाले पूर्ण रुपमा नेपाल भारत बोर्डर खोल्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा राजस्व परामर्श समितिका सदस्य निर्मलहरि अधिकारी, वीरगञ्ज महानगरका मेयर विजयकुमार सरावगी, आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक झकप्रसाद आचार्य, वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक महेश आचार्य, प्रदेश २ को आर्थिक योजना मन्त्रालयका सचिव काशीराज दाहाल, पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङ लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।