‘बालबालिकाका सम्बन्धी ऐन व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता’
चितवन । चितवनका सात वटा स्थानीय तहले आफ्नो वडा नगरमा रहेका बालबालिकाका ऐन व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति चितवनको आयोजना तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को व्यवस्थापनमा आज भएको बालबालिका सम्बन्धी ऐन,–२०७५ का व्यवस्थाहरू स्थानीय तहमा कार्यान्वयन सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीमा बालबालिका ऐन सम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिम १३ वटा बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी सहमति जनाएका हुन् ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बद्धन सम्बन्धी नीति, कार्यविधि, कार्य योजना तथा कार्यक्रम तत्काल निर्माण गरी लागू गर्ने, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा स्पष्ट संरचना, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा श्रोत साधन सहित स्थानीय बाल अधिकार समितिको गठन गर्ने , जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका तथा विशेष संरक्षणका आवश्यकता भएका एवं बाल हिंसा, बाल दुर्व्यवहार तथा बालश्रम शोषणबाट पीडित र प्रभावित बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण व्यवस्थापन, राहत तथा क्षतिपूर्ति समेतका लागि बालकोषको स्थापना र परिचालन गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता समावेश गरिएका छन् ।
सो अवसरमा बोल्नुहुँदै भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख पार्वती शाहले महानगरपालिकाका २९ वडा मध्ये यस बर्ष १३ वटा वडामा बालमैत्री बालश्रममुक्त घोषणा गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
बालमैत्री महानगर बनाउने विषयमा कानुनी जटिलता भए पनि महानगरले क्रमशः यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिरहेको बताउनुभयो । जस अनुसार गत आर्थिक बर्ष महानगरका सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई ३५० वटा साइकल वितरण गरिएको, पाँच वटा विद्यालयमा बस हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभयो ।
ऐन कार्यान्वयनका विषयमा उहाँले यसलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कतिपय पालिकाहरूमा बाल कल्याण अधिकारी र बजेटको अभावमा बालबालिकाहरूको लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिएको छैन ।
ईच्छाकामना गाउँपालिकाका प्रमुख गीता गुरुङले गाउँपालिकाले राजमार्गका होटलहरुमा बालश्रमिकहरुको उद्धार गर्दै आएको र यसबारे कानुनी सचेतना बारे प्रचारप्रसार गरेको बताउनुभयो । ्
उहाँले गाउँपालिकाले एउटा छोरी जन्मिएको घरमा १० हजार र दुई वटा छोरी रहेको आमाबाबुलाई सम्मान गरिँदै आएको बताउनुभयो ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आफूहरू थप सशक्त रुपमा लाग्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कालिका नगरपालिकाका प्रमुख चुननारायण श्रेष्ठले बाबु आमा विहीन बालबालिकाको हकमा जन्म दर्ता गर्न नै कानुनी अड्चन आएको बताउनुभयो ।
यस विषयलाई राज्यले गहन रुपमा लिनुपर्ने भन्नुहुँदै उहाँले आफ्ना नगरपालिकामा ८० जना बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित संरक्षण गरिएको र ४०० बालबालिकालाई संरक्षण दिन लागिएको बताउनुभयो ।
उहाँले बालबालिका भविष्यका कर्णदार रहेको र संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्व स्थानीय तहको रहेको भन्नुहुँदै आफूले बालबालिकाको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकालले बाल अधिकार र संरक्षणको लागि शैक्षिक कोष, बाल विशेषज्ञ सेवा सुरु गरिएको बताउँदै ऐन अनुसार थप काम गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले अन्य पालिकाका प्रमुखहरूले सीमित श्रोत तथा जनशक्तिका कारण ऐन कार्यान्वयनको चरण ढिलाइ भएको भन्नुहुँदै आगामी दिनमा यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले अधिकांश स्थानीय तहले ऐन कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको भन्दै स्थानीय तहले सशक्त रुपमा नेतृत्व र जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले ऐन सम्बन्धी विषयमा परिषद्ले देशभर स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया र गोष्ठी चलाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
बालबालिका ऐनलाई स्थानीय तहले प्रभावकारी रुपमा लैजान आग्रह गर्नुहुँदै उहाँले थप सहयोगको लागि परिषद्ले साथ दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले स्थानीय तहले ऐन कार्यान्वयन गर्दै जिल्लालाई बालमैत्री घोषणा बनाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्