निर्माण व्यवसायलाई समृद्ध बनाउन सरकार प्रतिबद्धः मन्त्री नेम्वाङ

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले आवश्यक परेको खण्डमा कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायलाई समृद्ध बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाली निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २२ औँ साधारण सभालाई आइतबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री नेम्बाङले आपसी छलफलमा व्यवसायीका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

भौतिक पूर्वाधारको विकास विना सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणा पूरा हुनै नसक्ने पनि मन्त्री नेम्बाङले बताउनुभयो । सरकारसँग आफ्नो स्वामित्वमा कुनै निर्माण कम्पनी नरहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री नेम्बाङले देशभरका सबै निर्माण व्यवसायीहरू नै सरकारको विकासका साझेदार रहेको बताउनुभयो ।

राज्यले पूर्वाधार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएकाले नै पछिल्ला वर्षहरूमा यस क्षेत्रमा ठुलो विकास भइरहेको दाबी मन्त्री नेम्बाङले गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले राजनीतिक स्थिरता विना निर्माण क्षेत्र फस्टाउन नसक्ने बताउनुभयो । गुनासो मात्रअघि सार्ने परिपाटीले कसैलाई फाइदा नहुने भएकाले सरोकारवाला सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी सही ढङ्गले निर्वाह गर्नुपर्नेमा  उहाँले जोड दिनुभयो ।

पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले निर्माण व्यवसायी मैत्री ऐन कानुन विना व्यवसायीहरूले काम गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूको भुक्तानी रोक्न नहुने बताउनुभयो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीहरूको सहनशीलतालाई राज्यले कमजोरी ठानेको बताउँदै जायज मागहरू पूरा नभए महासङ्घ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले कृषि पछि सबैभन्दा बढीलाई रोजगारी दिँदै आएको निर्माण उद्योग रुग्ण अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न हुने महासङ्घको २२ औं साधारण सभामा देशभरका एक हजार भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको छ ।